पोलीसनामा ऑनलाइन टीम – केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या काही दिवसांपासून दिल्ली सीमेवर कडाक्याच्या थंडीत शेतक-यांचे आंदोलन सुरु आहे. दरम्यान, केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यात सोमवारी (दि.4) पुन्हा एका बैठकीचे आयोजन केले होते. आंदोलनकर्ते शेतकरी आणि सरकार यांच्यातील ही सातवी बैठक होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मागणीवर आज तोडगा निघेल अन् शेतकर्‍यांचे आंदोलन लवकरच संपेल, अशी आशा केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी यांनी व्यक्त केली होती. मात्र चर्चेची सातवी फेरी देखील निष्फळ ठरली आहे. आता पुन्हा 8 जानेवारीला चर्चा होणार आहे.
केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये आतापर्यंत बैठकीच्या सात फेऱ्या झाल्या आहेत. मात्र, तीन कृषी कायद्यांबाबत सरकार व शेतकरी यांच्यात सुरू असलेली चर्चा अद्याप संपलेली नाही. सप्टेंबरमध्ये संसदेने मंजूर केलेले तीन कृषी कायदे रद्द करावे, या मागणीसाठी शेतकरी संघटना ठाम आहेत. शेतकरी नेते राकेश टिकैत म्हणाले 8 जानेवारी रोजी सरकारसोबत पुन्हा एकदा बैठक होईल. तिन्ही कृषी कायदे रद्द व एमएसपी या दोन्ही मुद्यांवर एकदा चर्चा होणार आहे. जोपर्यंत कायदे रद्द केले जात नाही, तोपर्यंत घरवापसी करणार नाही, असे बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलतांना टिकैत म्हणाले.
प्रजासत्ताक दिनी ‘ट्रॅक्टर परेड’ काढणार; आंदोलनकर्त्याची घोषणा
नव्या कृषी कायद्यांवरुन सुरू असलेलं शेतकऱ्यांचं आंदोलन आता आणखी तीव्र करण्याची तयारी आंदोलन शेतकऱ्यांनी केली आहे. प्रजासत्ताक दिनी अर्थात 26 जानेवारी रोजी दिल्लीच्या सिंघू सीमेवर ‘ट्रॅक्टर परेड’ काढणार असल्याचे संयुक्त किसान मोर्चाने जाहीर केले आहे. कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी जोवर पूर्ण होत नाही तोवर आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचं शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा सांगितलं. येत्या 6 जानेवारी रोजी ट्रॅक्टर मार्च आयोजित करण्यात येणार आहे. तर 15 जानेवारी रोजी भाजपच्या नेत्यांना घेराव घालणार असल्याची रणनिती शेतकऱ्यांनी आखली आहे. 23 जानेवारी रोजी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या जन्मदिनाचं औचित्य साधून राज्यपाल भवनापर्यंत मोर्चा काढण्याचे शेतकऱ्यांनी ठरवलं आहे. त्यानंतर 26 जानेवारी रोजी दिल्लीत सर्व शेतकरी ट्रॅक्टर परेड करतील, असे शेतकरी आंदोलनकर्त्यांनी जाहीर केले आहे.