नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
एअरसेल मॅक्सिस प्रकरणी सीबीआयने दिल्लीतील पतियाळा हाऊस कोर्टात नव्याने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांचे नाव असून चिदंबरम यांच्या अडचणी वाढण्याची चिन्हे आहेत. चिदंबरम यांच्यासह अन्य १७ जणांची नावे आरोपपत्रात आहेत. त्यात सध्या सेवेत असलेल्या व काही निवृत्त अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. पी. चिदंबरम यांचा मुलगा कार्ती चिदंबरम यांच्यावर या प्रकरणात आधीच आरोप ठेवण्यात आलेले आहेत.
[amazon_link asins=’B078BNQ313′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’3b37a2ea-8b4b-11e8-a828-e322d64cf2a4′]
काय आहे प्रकरण
माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम यांच्यावर आपल्या अर्थमंत्रीपदाचा गैरवापर करीत पुत्र कार्ती यांना मदत केल्याचा आरोप आहे. यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात सुब्रमण्यम स्वामी यांनी आरोप केला होता की, एअरसेल-मॅक्सिस डीलमध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग केला होता. तसेच कॅबिनेट समितीची परवानगी न घेता ३५०० कोटी रुपयांची डील अंतिम केली होती. नियमांनुसार, अर्थमंत्री केवळ ६०० कोटी रुपयांच्या डीललाच मंजूरी देऊ शकतात.
सीबीआयकडून विशेष कार्टात दाखल केलेल्या आरोपपत्रानुसार, मॅक्सिसची सहाय्यक कंपनी ग्लोबल कम्युनिकेशन सर्विसेस होल्डिंग्ज लिमिटेडने एअरसेलमध्ये ८०० मिलियन डॉलरच्या गुंतवणुकीसाठी मंजुरी मागितली होती. आर्थिक प्रकरणातील कॅबिनेट समिती या प्रकरणी मंजुरीसाठी सक्षम होती. मात्र, तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी कोणताही विचार न करता कंपनीला परवानगी दिली होती.
