पिंपरी : पोलिसनामा ऑनलाईन
पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील कंत्राटी सफाई कामगारांना फरकाची रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून १८ वर्षाच्या न्यायालयीन लढ्यास यश आले. कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनाच्या फरकाबाबत ५७२ नावांची छाननी करा. तसेच फरकाच्या रकमांची तपासणी करुन तीन महिन्याच्या आतमध्ये कामगारांना देण्याचा महत्वपुर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. महापालिकेने फरकाची रक्कम देऊन ही याचिका निकाली काढावी, असे न्यायलयाने आदेशात म्हटले असल्याचे राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंत भोसले यांनी आज (शनिवारी)पत्रकार परिषदेत सांगितले. या निर्णयाचा देशभरातील ८० कंत्राटी कामगारांनाही फायदा होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
[amazon_link asins=’B0798R8SZH’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’8931083c-8cd3-11e8-ba34-8925ef67f5db’]
यावेळी अॅड. प्रशांत क्षीरसागर, शिवराम गवस, सचिन वाळके, अमोल कार्ले, दिनेश पाटील, दिपक पाटील, दिपक अमोलिक, अॅड.संकेत मोरे, संभाजी पाटील, ज्ञानेश्वर पाटील, विठ्ठल ओझरकर, अमोल घोरपडे, अमोल बनसोडे, अहमद खान इत्यादी कामगार प्रतिनिधी उपस्थित होते.
कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनाच्या फरकाची रक्कम देण्याबाबतचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत. परंतु, पालिकेकडून ती देण्यास चालढकल केली जात असल्यामुळे राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंत भोसले यांनी आयुक्तांविरोधात उच्च न्यायालयात अवमान याचिका देखील केली होती. या अवमान याचिकेवर १७ जुलै २०१८ रोजी सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती एन.डब्ल्यू. सांबारे व न्यायमूर्ती शंतनु केमकर यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली.
[amazon_link asins=’B076H74F8N’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’909f09fa-8cd3-11e8-8cb5-c531b42fab03′]
कामगारांची संख्या पडताळणी, पृष्टीकरण करणे जे रक्कम घेण्यास पात्र आहेत. रकमेचे परिमाण पिंपरी महापालिकेने याआधी देण्यात आलेला पगार व आता देण्यात येणारी रक्कम यातील फरक इत्यादी सर्व ठरविण्याबाबत पालिकेला निर्देश देण्याची मागणी भोसले यांच्या वकिलाने केली. त्यावर खंडपीठाने म्हटले आहे की, आवश्यक कागदपत्रांसह महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दोन आठवड्यात पुण्याच्या अप्पर आयुक्तांकडे हजर रहावे. महापालिकेने दहा दिवसात त्यांचा प्रतिसाद द्यावा. याचा तीन महिन्याच्या आतमध्ये निवाडा करावा. ७ ऑगस्ट २०१८ रोजी सकाळी ११ वाजता अप्पर कामगार आयुक्तांकडे हजर रहावे. आवश्यक तारखा न घेता हे प्रकरण वेळेत ठरविण्याकरिता सहकार्य करावे. वरील आदेश देऊन याचिका खारिज करावी, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले, असल्याचे यशवंत भोसले यांनी सांगितले.
याचिकाकर्ते यशवंत भोसले यांच्या बाजूने ज्येष्ठ विधीज्ञ अॅड. एम.पी.राव व अॅड. व्ही.एल.कोळेकर यांनी बाजू मांडली. ५७२ कर्मचाऱ्यांची वेतन फरकाची यादी व त्यामधील ६५ कोटी ८० लाख दोन हजार २०० रुपये अप्पर आयुक्तांपुढे छाननी झाल्यानंतर तीन महिन्याच्या आतमध्ये देण्यात यावे. ही रक्कम १८ टक्के व्याजासह द्यावी, अशी संघटनेची मागणी आहे, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या विरोधात कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांना पालिका सेवेत कायम करावे व कायद्यानुसार वेतन देण्यात यावे, याबाबत आपण महापालिकेविरोधात सन २००१ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सन २००४ मध्ये या याचिकेवर निर्णय झाला आणि त्यामध्ये कंत्राटदार बदलले तरी कामगारांना सेवेत कायम ठेवावे. तसेच अतिरिक्त आयुक्त कामगार विभाग यांनी दिलेल्या निर्णयानुसार समान काम समान वेतन कर्मचा-यांना देण्यात यावे. तसेच सन १९९८ पासून २००४ पर्यंत किमान वेतनाच्या फरकाची कर्मचा-यांची यादी व रक्कम १६ कोटी ८० लाख २ हजार २०० रुपये देण्याबाबतचेही निर्देश देण्यात आले होते.
[amazon_link asins=’B0785JJF7L’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’9641e90d-8cd3-11e8-a6df-69f14a63d4db’]
या निकाला विरोधात पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन त्यावर स्थगितीचे आदेश आणले. यानंतर सर्व कामगारांना पालिकेने काढून टाकले. या याचिकेवर १२ जानेवारी २०१६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवून महापालिकेची याचिका फेटाळली. गेली २ वर्षे ३ महिने या निकालाची अंमलबजावणी करावी, यादीतील सर्व कर्मचा-यांना त्यांच्या नावे धनादेश द्यावेत, व सर्व ५७२ कामगारांना कामावर घ्यावे, यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. तथापि, निकालाची अंमलबजावणी न केल्याने महापालिका आयुक्तांविरोधात अवमान याचिका दाखल केली होती. या अवमान याचिकेवर न्यायालयाने तीन महिन्याच्या आतमध्ये मोबदला देण्याचा आदेश दिला आहे.