सर्वोच्च न्यायालयाने गोवा सरकारला फटकारले; निवडणूक आयुक्तपदी राज्य सरकारमधील व्यक्ती नको
file photoनवी दिल्ली : पोलिसनामा ऑनलाईन – सर्वोच्च न्यायालयाने गोवा सरकारशी संबंधित एका याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान एक मोठा निर्णय दिला आहे. राज्याच्या निवडणूक आयुक्तपदी राज्य सरकारशी संबंधित कुठल्याही व्यक्तीला नियुक्त केले जाऊ शकत नाही. असे न्यायालयाने म्हंटले आहे. दरम्यान या निर्णयाचा सध्या सुरु असलेल्या १ केंद्र शासित प्रदेश आणि ४ राज्यांच्या विधानसभा निवणुकांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सध्या पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आसाम, केरळ आणि पुदुच्चेरी या राज्यात निवडणुका होत आहेत.
गोवा सरकारच्या संबंधित प्रकरणाचा निर्णय देताना राज्य निवडणूक आयुक्तपदाची अतिरिक्त जबाबदारी गोवा सरकारच्या सचिवांकडे देण्यात आली आहे. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. सरकारमध्ये जी व्यक्ती एखाद्या उच्च पदावर आहे आणि त्याच व्यक्तीला राज्य निवडणूक आयुक्तपदाची जबाबदारी देणं चुकीचं आहे. अशा प्रकारची नियुक्ती केली जाऊ शकत नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. गोवा सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न करत लोकशाहीत निवडणूक आयोगाच्या स्वयत्ततेशी कुठलीही तडजोड केली जाऊ शकत नाही. राज्याच्या निवडणूक आयुक्तपदाची अतिरिक्त जबाबदारी सरकारमधील एका सरकारी अधिकाऱ्याला देणं म्हणजे राज्यघटनेची खिल्ली उडवण्याचा प्रकार आहे. सरकारच्या रोजगारावर असलेला कर्मचारी त्याला गोव्याचा निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तपदाची अतिरिक्त जबाबदारी देणं ही अतिशय चिंतेची बाब आहे, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हंटल आहे.