गोपीचंद पडळकरांचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र, म्हणाले – ‘आदित्य ठाकरेंची मंत्रिपदी नियुक्ती केली, त्याचप्रमाणे…’
gopichand padalkar-uddhav thackeryमुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – मराठा आणि धनगर समाजाला या सरकारला आरक्षण द्यायचेच नाही. अनेक एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांना नियुक्ती दिली नाही. यावरुन भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले आहे. ज्याप्रमाणे आपण मुख्यमंत्री म्हणून कार्यभार स्वीकारल्यानंतर त्वरित आदित्य ठाकरे यांची तत्परतेने मंत्रीपदी नियुक्ती केली. त्याच तत्परतेने महाराष्ट्रातील बहुजन युवकांचे पालकत्व स्वीकारून त्यांच्या नियुक्तीचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी पडळकर यांनी पत्रातून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. कोर्टाच्या या निर्णयानंतर राज्यात तीव्र पडसाद उमटत आहे. विरोधकांनी राज्य सरकारला धारेवर धरलं आहे. याच पार्श्वभूमीवर आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून काही मागण्या केल्या आहेत. पडळकर यांनी आपल्या अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवरुन हे पत्र शेअर केले आहे.
मा.मु. उद्धवजी ज्याप्रमाणे आपण #मुख्यमंत्री पद स्वीकारल्यानंतर लगेचच आपल्या पाल्याला श्री आदित्य #मंत्रीपदी नियुक्ती दिली, त्याचं तत्परतेनं #बहुजन बांधवांनाही नियुक्त्या द्याव्यात आणि ही बाब तुमच्याच अधिकारातली.. उगा आता पंतप्रधानांना हात जोडू नका.#MarathaReservation #MPSC pic.twitter.com/pu5fgSK4mq
— Gopichand Padalkar (@GopichandP_MLC) May 9, 2021
गोपीचंद पडळकर यांनी पत्रात म्हटले…
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे मराठा आरक्षण रद्द झाले, ही वेदनादायी बाब आहे, यामुळे कधीही भरून न निघणारी जखम मराठा समाजाला झाली आहे. मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने भरती प्रक्रिया, शिक्षण क्षेत्रातील प्रवेश प्रक्रिया यात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. मराठा समाजातील तरुणांसोबत आता इतर भटक्या, मागासवर्गीय, अनुसुचित जाती व जमातींमध्ये युवकांच्या आयुष्याशी खेळ सुरु आहे, असे पडळकर यांनी म्हटले आहे.
मराठा आरक्षण रद्द झाल्यामुळे खुल्या प्रवर्गातून निवडून आलेल्या 76 विद्यार्थ्यांसोबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. यापुढेही आरक्षण न टिकल्यास या जागांचे काय करायचे ? इतर सर्व मागासवर्गीय, NT, SC, ST प्रवर्गातील 365 युवकांना अजून नियुक्ती नाही. यांना नियुक्त्या मिळणे हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार असून सरकार टाळाटाळ करत आहे. याचा उद्रेक झाल्यास महाविकास आघाडी सरकारचं पाप ठरेल, असा इशारा गोपीचंद पडळकर यांनी दिला आहे.
सदर नियुक्त्यांचा अधिकार हा सर्वस्वी मुख्यमंत्र्यांच्या हातात आहे. त्यासाठी पंतप्रधान किंवा राष्ट्रपतींना हात जोडून विनंती करण्याची गरज भासणार नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ या नियुक्त्यांचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी गोपीचंद पडळकर यांनी पत्रातून केली आहे.