नागपूर : पोलीसनामा ऑनलाईन
राज्य सरकारच्या एका निर्णयामुळे राज्यातील कानाकोपऱ्यांमध्ये असलेल्या हौशी कलाकारांना एक मोठी संधी निर्माण झाली आहे. आता मोबाईलच्या कॅमेऱ्याने शूट केलेल्या नव्वद मिनिटांच्या सिनेमालाही आता राज्य सरकार अनुदान देणार आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, सरकारच्या नियमांनुसार ‘टू के रिझोल्युशन’मध्ये सिनेमाचे चित्रीकरण केले, तर दिवसाकाठी २५ ते ३५ हजार रुपयांचा खर्च येतो. त्यात पंधरा दिवसांच्या चित्रीकरणाचेही शेड्यूल आखायचे म्हणजे निर्मात्याची झोप मोडणारा प्रकार होता. त्यामुळे राज्य सरकारने २०१३ मध्ये चित्रपट अनुदान योजनेचा सुधारित अध्यादेश काढला होता.’डिजिटल कॅमेरा’च्या ‘टू के’ची अट वगळण्यात येईल, अशी अनेकांना अपेक्षा होती. सरकारने योजनेतील सुधारणेचे परिपत्रक जाहीर करून आणि त्यात ही अट वगळली आहे.
[amazon_link asins=’B0794W14FY,B07D77V1DX’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’b2d8e0d9-9ee4-11e8-9373-fbc3b6e66808′]
या आधी ‘लॅब प्रोसेसिंग’ प्रमाणपत्र आणि ‘डिजिटल कॅमेरा’वरील चित्रपट ‘टू के रिझोल्यूशन’मध्ये असणे अनिवार्य होते. आता या दोन्ही अटी वगळल्यामुळे मोबाईलच्या एचडी कॅमेऱ्याने शूट केलेला सिनेमांना संधी मिळली आहे. पण चार महसूल विभागांमध्ये सिनेमाच्या प्रदर्शनाच्या सर्व अटी पूर्ण केल्या असतील, तरच तो सिनेमा सरकारच्या अनुदानासाठी पात्र ठरणार आहे.
विशेष म्हणजे चित्रपट अनुदान योजनेच्या जुन्या अध्यादेशातील दोन महत्त्वाच्या अटी वगळल्यामुळे हे शक्य झाले आहे.