मंदिरांचे सरकारीकरण हा शासनाचा हिंदु धर्मात अनाठायी हस्तक्षेप! – स्वामी गोविंद देवगिरीजी महाराज
पुणे : पाेलीसनामा ऑनलाईन
‘‘हिंदु धर्मात मंदिरांना अनन्यसाधारण महत्त्व असून मंदिरांना सुविधा देण्यासाठी खरेतर शासनाकडून प्रयत्न व्हायला हवेत; मात्र सद्य:स्थिती या उलट ऐकावयास मिळत आहे. नुकतेच शासन श्री शनैश्‍चर देवस्थान ताब्यात घेणार असल्याचे कळते, तसेच महाराष्ट्रातील अनेक मंदिरे ताब्यात घेणार असल्याची चर्चा ऐकायला मिळत आहे. यापूर्वी सरकारीकरण झालेल्या अनेक मंदिरांमध्ये भ्रष्टाचार झाला, हे उघड आहे. असे असतांना, मंदिरांचे सरकारीकरण झाल्यानंतर पूर्वापार चालत आलेल्या प्रथा बंद करणे, त्यात मनमानी पालट करणे, धार्मिक विधींसाठी आवश्यक असलेला कालावधी कमी करणे, तसेच परंपरागत पुजार्‍यांना हटवण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. एकंदरीत सरकारीकरण झाल्यावर श्रद्धेने परंपरा जतन करण्याऐवजी केवळ व्यावसायिकतेच्या दृष्टीने मंदिरांकडे पाहिले जात आहे.
[amazon_link asins=’B074G3TJYF’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’262f3425-88f6-11e8-9354-95f383549e6a’]
एकीकडे शासन केवळ हिंदु धर्मियांची मंदिरे ताब्यात घेते आणि दुसरीकडे अन्य धर्मियांचे कोणतेही प्रार्थनास्थळ ताब्यात घेतल्याचे ऐकीवात नाही. सध्या सर्वच क्षेत्रात खासगीकरण होत असतांना शासन मात्र मंदिरांचे सरकारीकरण का करत आहे ? हे एक न उलगडणारे कोडे आहे ! मंदिरांचे सरकारीकरण करणे, हा शासनाचा हिंदु धर्मात अनाठायी हस्तक्षेप आहे’’, असे स्पष्ट प्रतिपादन प.पू. स्वामी गोविंद देवगिरीजी महाराज यांनी केले. ते मंदिरांच्या सरकारीकरणाला विरोध करण्यासाठी पुणे येथील ‘धर्मश्री’ या त्यांच्या निवासस्थानी आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
स्वामीजी पुढे म्हणाले, ‘‘आतापर्यंत सर्वपक्षीय सरकारांनी मंदिरे ताब्यात घेतली. सरकारीकरण करून सरकारला जर मंदिरांची स्थिती सुधारायची आहे, तर महाराष्ट्रात अनेक मंदिरांची दुरवस्था आहे, ती मंदिरे शासन ताब्यात घेऊन त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी का प्रयत्न करत नाही ? केवळ आर्थिक स्थिती चांगली असलेली मंदिरे ताब्यात घेऊन शासनाचा त्या त्या मंदिरांच्या पैशावर डोळा आहे, असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांचा पैसा विकासाच्या नावाखाली शासकीय आणि सामाजिक कार्यासाठी वापरला जातो. खरेतर देवनिधीचा उपयोग धर्मकार्य, धर्मशिक्षण देण्यासाठी, तसेच भाविकांना सोयीसुविधा देण्यासाठी वापरला गेला पाहिजे; पण अनेक ठिकाणी तसे होतांना दिसत नाही. वारकर्‍यांची विशेष आस्था असलेल्या पंढरपूर येथील देवस्थानात गोशाळेतील गोवंशांना मंदिर समितीकडून हेळसांड केल्याची अनेक उदाहरणे समोर येत आहेत. सरकारीकरण झालेल्या मंदिरात ना भ्रष्टाचार कमी झाला, ना व्यवस्थापन सुधारले. त्यामुळे शासनाने भाविकांच्या भावना पायदळी तुडवू नये आणि मंदिरांचे सरकारीकरण करू नये.’’
[amazon_link asins=’B079H2P3PK’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’2adbcb9c-88f6-11e8-becf-0fe6a4d0bb84′]
या वेळी मंदिर आणि धार्मिक संस्था महासंघ (महाराष्ट्र)चे समन्वयक आणि हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक श्री. सुनील घनवट म्हणाले, ‘‘काँग्रेसने पंढरपुरमधील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर, मुंबईतील श्री सिद्धीविनायक मंदिर, शिर्डी येथील श्री साई संस्थान हे विशेष कायदा करून, तर पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती स्थापन करून त्याद्वारे कोल्हापूर, सांगली आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतील तब्बल 3067 मंदिरे ताब्यात घेतली. यात कोल्हापूर येथील प्रसिद्ध श्री महालक्ष्मी आणि श्री ज्योतिबा देवस्थान यांचाही समावेश आहे. अशीच स्थिती तुळजापूरच्या श्री भवानी मंदिराची आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती आणि श्री तुळजाभवानी देवस्थान मंदिर समिती यांची भ्रष्टाचारप्रकरणी राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या वतीने चौकशी चालू आहे. या
काही गंभीर उदाहरणे-
1. पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती : या समितीकडे असलेल्या 25 सहस्र एकर भूमीपैकी 8 सहस्र एकर भूमी गायब आहे; देवस्थानांच्या दागदागिन्यांच्या नोंदी नाहीत; 25 वर्षे लेखापरीक्षण नाही.
2. श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समिती, पंढरपूर : या मंदिराची 1200 एकर भूमी असतांना गेली 25 वर्षे ती ताब्यात नाही; तसेच त्याचे एक रुपयाचे उत्पन्नही मंदिराला मिळत नाही; मंदिराच्या गोशाळेतील गोधन कसायांना विकण्यात आले आहे.
अशीच स्थिती तमिळनाडू राज्यातील हिंदूंच्या मंदिरांची होती. या संदर्भात भाजपचे नेते सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांनी वर्ष 2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका (सिव्हील अपील : 10620/2013) दाखल केली होती. त्या वेळी न्यायमूर्ती डॉ. बी.एस्. चव्हाण आणि न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्या खंडपिठाने 6 जानेवारी 2014 या दिवशी तमिळनाडूतील चिदंबरम् येथील श्री नटराज मंदिराप्रकरणी ऐतिहासिक निर्णय देतांना म्हटले आहे की, देशातील निधर्मी सरकारला हिंदूंची मंदिरे चालवण्याचा आणि अधिग्रहित करण्याचा अधिकार नसून केवळ तेथील व्यवस्थापनातील त्रुटी दूर करून ती मंदिरे पुन्हा त्या त्या भक्तांकडे वा समाजाकडे परत करणे आवश्यक आहे’’, अशी माहितीही श्री. घनवट यांनी या वेळी दिली.
या पत्रकार परिषदेला पंढरपूर येथील पुजारी ह.भ.प. बाळासाहेब बडवे आणि आचार्य महेश महाराज उत्पात, कोल्हापूर येथील महालक्ष्मी देवस्थानचे पुजारी श्री. मकरंद मुनीश्‍वर आणि श्री. मयुर मुनीश्‍वर, तसेच अन्य विश्‍वस्त, पुजारी आणि पदाधिकारी उपस्थित होते.
[amazon_link asins=’B07DYFX2C8′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’3008b7f0-88f6-11e8-9edb-dd1a35e809d8′]
पत्रकार परिषदेत मान्य करण्यात अालेल्या मागण्या-
1. मंदिरांमध्ये दान स्वरूपात आलेल्या धनाचा विनीयोग हा धर्मकार्यासाठीच व्हायला हवा.
2. सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांमधील गैरकाराभाराची सखोल चौकशी करण्यासाठी न्यायालयीन चौकशी समिती नेमावी.
3. मंदिरांतील देवनिधीमध्ये घोटाळ्यांना उत्तरदायी असणार्‍यांवर तातडीने गुन्हे दाखल करून त्यांना अटक करावी.
4. दोषी आढळणार्‍या पदाधिकारी, कर्मचारी आदींची संपत्ती जप्त करून त्यांच्याकडून घोटाळ्याची रक्कम वसूल करावी.
5. सरकारीकरण केलेली सर्व मंदिरे शासनाने भक्तांच्या स्वाधीन करावीत.
6. वंशपरंपरागत पुजार्‍यांची परंपरा कायम ठेवावी.7. मंदिरांमधील धार्मिक प्रथा-परंपरा यांच्यामध्ये शासनाने मनमानी पालट करू नयेत.