मुंबई : वृत्तसंस्था – राज्यात अनेक ठिकाणी दारूबंदी असली तरी तळीरामांनी मात्र यावर्षी शासनाच्या महसुलात मद्यविक्रीतून सुमारे २५ हजार ३२३ कोटी रुपयांची भर घातली आहे.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत मद्यविक्रीतून राज्य सरकारला २५ हजार ३२३ कोटी रुपयांचा विक्रमी महसूल प्राप्त झाल्याची माहिती उत्पादन शुल्क विभागाकडून देण्यात आली.
२0१८-१९ या वर्षामध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला १५ हजार ३२३ कोटी रुपये आणि विक्री कराच्या रूपात सुमारे दहा हजार कोटी रुपये असा एकूण २५ हजार 323 कोटी रुपये विक्रमी महसूल मिळाला आहे. २0१६-१७ मध्ये महसूलात दहा टक्के, २0१७-१८ मध्ये नऊ टक्के व २0१८-१९ मध्ये १६.५ टक्के महसूल वाढ झाली आहे. दरम्यान, मद्यार्क निर्मितीसाठीची पूर्व परवानगीची अट शिथिल करण्यात आली असल्याची माहिती राज्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
तसेच आंतर जिल्हा मळी वाहतुकीसाठी लागणार्‍या परवानगीची बंधने कमी करण्यात आली आहेत. मुंबई शहर व उपनगरांतील ठराविक परवान्यांचे प्रायोगिक तत्वावर ऑनलाईन पद्धतीने नुतनीकरण करण्यात आले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मद्य निर्मिती आणि मद्य विक्रीबाबत लागणार्‍या परवाने आणि सर्व सेवा ऑनलाईन करण्याच्या दृष्टीने सर्व कामकाजाचे सुलभीकरण व अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे उत्पादन शुल्क विभागाद्वारे मिळणार्‍या सेवांमध्ये पारदर्शकता निर्माण झाल्याचेही बावनकुळे यांनी सांगितले.