नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – देशात १९६१ सालापासून झालेल्या विविध जातीय दंगलींचा तपास करून सादर करण्यात आलेले १३ अहवाल गहाळ झाले आहेत. त्या अहवालांची स्थिती जाणून घेण्यासाठी एका अधिकाऱ्याची नेमणूक करा, असे निर्देश केंद्रीय माहिती आयोगाने (सीआयसी) गृहसचिवांना रविवारी दिले आहेत. या अहवालांमधून जातीय दंगलींबाबत धक्कादायक तथ्य उजेडात येण्याची शक्यता आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज यांनी जातीय दंगलींवर विविध तपास आयोगांनी सादर केलेला लेखाजोखा मागितला होता. त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करीत माहिती आयुक्त विमल जुल्का यांनी दंगलींचे अहवाल शोधून काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. दंगलींचे अहवाल अस्तित्वात नसल्याचे सांगत अधिकाऱ्यांनी हात झटकले आहेत; पण एका विशेष अधिकाऱ्याची नियुक्ती करून दंगलींचे अहवाल उजेडात आणा, असे जुल्का यांनी खडसावले आहे. दरम्यान, २००६ सालच्या दंगलींसंबंधित २९ प्रकरणांची चौकशी केली आहे. १९६१ ते २००३ या काळात घडलेल्या विविध दंगलींपैकी १३ दंगलींचा न्यायिक अहवाल गृहमंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर अस्तित्वात नाही, असा दावा अंजली भारद्वाज यांनी केला आहे.