अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीत 75 हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित : नितीन राऊत

मुंबई : पोलिसनामा ऑनलाईन – महाराष्ट्र राज्यात येत्या 5 वर्षात अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीच्या क्षेत्रात 75 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. तसेच त्यातून राज्याच्या जीडीपीत महत्त्वपूर्ण भर पडू शकेल. या धोरणांतर्गत दरवर्षी 1 लाख सौरकृषीपंप दिले जाणार आहेत. तसेच शेतकर्‍यांना दिवसा वीज उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल; शाश्वत वीजपुरवठा होणार असल्याने कृषी उत्पादनातही भरीव वाढ होईल, असा विश्वास ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आज व्यक्त केला.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरण मंजूर झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

यावेळी डॉ. नितीन राऊत म्हणाले, महाराष्ट्र राज्यात स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जा निर्मितीसाठी हे धोरण क्रांतीकारक असे ठरणार असून याअंतर्गत येत्या 5 वर्षात अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांच्या माध्यमातून 17 हजार 385 मे. वॅट. वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या धोरणांतर्गत राज्यातील जलाशयांवरही तरंगते सौरऊर्जा प्रकल्प उभारले जाणार आहेत.

शेतीला दिवसा वीज देण्याच्या दृष्टीने या धोरणाची अंमलबजावणी महत्त्वपूर्ण ठरणाराय. यातून पुढील 5 वर्षात दरवर्षी 1 लाख याप्रमाणे 5 लाख सौरकृषीपंप दिले जाणार आहेत. ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमांतर्गत प्रतिवर्षी 10 हजार घरांना सौरउर्जेद्वारे वीज पुरवठा करणे प्रस्तावित आहे.

या धोरणांतर्गत ऊर्जा प्रकल्पांना मान्यता, विविध परवानग्या एक खिडकी पद्धतीने देण्यासाठी वेब प्रणाली विकसित केले जाणार आहे. तसेच नोडल एजन्सी अर्थात सुकानू अभिकरण म्हणून मेडा म्हणजेच महाऊर्जाद्वारे या धोरणाची अंमलबजावणी होणाराय.

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घनकचर्‍यावर आधारित वीज निर्मिती प्रकल्पांनाही पर्यावरण विभाग व नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून मंजूरी देण्याचेही नियोजन केले आहे. त्याचबरोबर सौरऊर्जेच्या अनुषंगाने संशोधन व विकास बाबत काम करणार्‍या केंद्र सरकारच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी (नाईस) समवेत सामंजस्य करार करुन राज्यातही अशा प्रकारची संस्था उभारणार आहेत, अशी माहितीही यावेळी ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी दिलीय.

पारेषणविरहीत व पारेषणसंलग्न असे सौरऊर्जा प्रकल्पांना चालना दिली जाणार आहे. तसेच पारेषणसंलग्न अपारंपरिक ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पांमध्ये पवनऊर्जा, ऊसाच्या चिपाडावर तसेच कृषी अवशेषांवर आधारित सह-वीज निर्मिती प्रकल्प, लघु जलविद्युत निर्मिती प्रकल्प, शहरी घन कचर्‍यावर आधारित वीज निर्मिती प्रकल्प आणि नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानावर आधारित स्रोतांतून वीज निर्मिती प्रकल्पांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

सौरउर्जेद्वारे निर्माण होणार्‍या वीजेच्या बॅटरी स्टोरेज क्षमतेलाही प्रोत्साहन दिले जाईल. तसेच उपसा सिंचन योजनाही सौरऊर्जेवर आणण्याचा प्रयत्न राहणार असून राज्यातील शाळा तसेच शासकीय आणि निमशासकीय यंत्रणांच्या इमारतींच्या छतावर सौर ऊर्जा (रुफ टॉप सोलर) प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठीचे अनुदान संबंधित विभागाकडून दिले जाईल.

रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेसारख्या महाआवास योजनांच्या प्रकल्प खर्चातच सौरऊर्जा प्रकल्पांचा खर्च समावेश करण्यासही मान्यता दिली आहे. तसेच सहकारी सूतगिरण्या यांच्या प्रकल्प खर्चातही सौरऊर्जा प्रकल्पांचा खर्च समाविष्ट केला जाणार आहे, असेही डॉ. राऊत यांनी सांगितले आहे.