IPS Rashmi Shukla | आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांना दिलासा! फोन टॅपिंग प्रकरणातील 2 FIR वर उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – फोन टॅपिंग प्रकरणी (Maharashtra Phone Tapping Case) आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला (IPS Rashmi Shukla) यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. हायकोर्टाकडून रश्मी शुक्ला यांच्याविरोधात नोंदवण्यात आलेले दोन्ही एफआयआर (FIR) रद्द करण्यात आले आहेत. एक पुण्यात (Pune) तर दुसरा मुंबईतील (Mumbai) कुलाबा पोलीस ठाण्यात (Colaba Police Station) गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) मुख्यमंत्री असताना राज्य गुप्तचर विभागाचे (Maharashtra State Intelligence Department (Maharashtra SID) प्रमुख या नात्याने विरोधी नेत्यांचे फोन कॉल्स बेकायदेशीरपणे रेकॉर्ड केल्याचं हे प्रकरण आहे. (IPS Rashmi Shukla)
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार (Maha Vikas Aghadi Government) सत्तेत आल्यानंतर बेकायदेशीर फोन टॅपिंग प्रकरणात आयपीएस रश्मी शुक्ला (IPS Rashmi Shukla) यांच्या विरोधात गुन्हे नोंदवण्यात आले होते. पुण्यात काँग्रेस नेते नाना पटोले (Congress Leader Nana Patole) यांचे कॉल रेकॉर्ड केल्याप्रकरणी तर मुंबईत संजय राऊत (Sanjay Raut) आणि एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) यांचे फोन रेकॉर्ड केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पुणे प्रकरणात फिर्य़ादीद्वारे क्लोजर रिपोर्ट (Closure Report) दाखल करण्यात आला होता. तर दुसरीकडे कुलाबा प्रकरणी रश्मी शुक्ला यांच्यावर खटला चालवण्यास मंजुरी देण्यास राज्य सरकारने (Maharashtra State Government) नकार दिला होता.
एसआयडी (SID) माजी प्रमुख रश्मी शुक्ला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) त्यांच्याविरुद्ध दाखल झालेले एफआयआर रद्द करण्याची मागणी केली होती. महाराष्ट्रातील पोलिसांच्या बदल्या (Maharashtra Police Transfers) आणि पोस्टिंगमधील (Maharashtra Police Officer Posting) अनियमितता अधोरेखित करणाऱ्या रश्मी शुक्ला यांनी तयार केलेल्या गोपनीय अहवालाच्या (Confidential Reports) खुलासाशी संबंधित असलेल्या राजकीय नेते-पोलीस संबंधातील वादग्रस्त प्रकरणावर याआधी मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने (Metropolitan Magistrate Court) पडदा टाकला होता.
रश्मी शुक्ला या राज्य गुप्तचर विभागाच्या आयुक्त होत्या, त्यावेळी त्यांनी ऑगस्ट 2020 मध्ये एक अहवाल तयार केला होता. या अहवालामध्ये त्यांनी ज्येष्ठ राजकारणी, तत्कालीन गृहमंत्री आणि ‘दादा’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या दुसऱ्या एका व्यक्तीचे नाव तसेच सहा आयपीएस अधिकारी आणि 23 राज्य सेवा पोलीस अधिकाऱ्यांचा उल्लेख अहवालात केला होता. शुक्ला यांच्या अहवालात काही खासगी व्यक्तींची देखील नावे होती ज्यांनी पोलिसांच्या बदलीसाठी मध्यस्थ म्हणून काम पाहिले होते. आणि पैशाच्या बदल्यात आणि दोन राजकरण्यांचे वजन वापरुन वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना इच्छित असलेले पोस्टींग दिल्याचे अहवालात म्हटले होते.
23 मार्च 2021 रोजी देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये काही कागदपत्रे सादर केली.
त्यांनी यावेळी महाराष्ट्र पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात
भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला होता. फडणवीस यांनी या आरोपांना पुष्टी देण्यासाठी
रश्मी शुक्ला यांनी तयार केलेल्या अहवालाचा संदर्भ दिला होता.
त्यांनी असा दावा केला की राज्य सरकारने शुक्ला यांच्या अहवालावर कारवाई केली नाही.
यामुळे अहवाल असलेला पेन ड्राईव्ह आणि सर्व पुरावे केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे (Union Ministry of Home Affairs)
सुपूर्द करणार असल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर तीनच दिवसात म्हणजे 26 मार्च 2021 रोजी अहवाल लिक झाला.
याबद्दल मुंबई सायबर सेलने (Mumbai Cyber Cell)
अज्ञात व्यक्तिच्या विरोधात एसआयडी येथील सहायक पोलीस आयुक्तांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे एफआयआर नोंदवला होता.
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
हे देखील वाचा