नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – इराणने भारताला एक मोठा धक्का दिला आहे. इराण सरकारने चाबहार बंदर रेल्वे प्रकल्पातून भारताला वेगळे केले आहे. एका वृत्तसंस्थेनुसार, भारताकडून देण्यात येणारा प्रकल्प निधी आणि तो सुरू होण्यास उशीर झाल्याचा हवाला देत इराणने हा निर्णय घेतला आहे.
चार वर्षांपूर्वी भारताने या करारावर स्वाक्षरी केली होती. चाबहार बंदरातून हा रेल्वे मार्ग इराणची सीमा ओलांडून अफगाणिस्तानच्या जारांजपर्यंत जाईल. या रेल्वेमार्गाच्या निर्मितीसाठी भारतही या प्रकल्पात सहभागी होता.
एका वृत्तसंस्थेनुसार, इराण रेल्वे भारताच्या मदतीशिवाय स्वतः प्रकल्प सुरू करेल आणि इराणच्या राष्ट्रीय विकास निधीच्या ४० कोटी डॉलर निधीचा वापर करेल. इराण हा प्रकल्प मार्च २०२२ पर्यंत पूर्ण करेल.
भारत आणि चीनमधील तणाव कायम असताना इराणचा हा निर्णय आला आहे. इराणने एकीकडे भारताला रेल्वे प्रकल्पातून वगळले आहे, तसेच चीनबरोबर २५ वर्षे आर्थिक आणि सुरक्षा सहकार्याबाबत मोठ्या करारावरही पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कराराअंतर्गत चीन पुढील २५ वर्षात इराणमध्ये ४०० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करेल आणि इराण आपले तेल चीनला मोठ्या सवलतीत विकेल.
चीन आणि इराण यांच्यातील ही भागीदारी बँकिंग, दूरसंचार, बंदरे, रेल्वे आणि इतर प्रकल्पांमध्येही पुढे जाईल. या करारामध्ये लष्करी सहकार्य वाढवण्याचाही प्रस्ताव आहे, ज्यामुळे या क्षेत्रात चीनची पकड मजबूत होऊ शकते. इराणच्या या करारामुळे या क्षेत्रातील भारताच्या हिताचे नुकसान होऊ शकते.
मे २०१६ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तेहरान दौरा केला होता, तेव्हा इराणचे अध्यक्ष हसन रोहानी आणि अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अशरफ गनी यांच्यासह चाबहार करारावर स्वाक्षरी केली होती. या करारामध्ये रेल्वे मार्ग बांधण्याचाही प्रस्ताव होता.
भारत, इराण आणि अफगाणिस्तान यांच्यात त्रिपक्षीय कराराअंतर्गत अफगाणिस्तान आणि पश्चिम आशिया दरम्यान व्यापार मार्ग बनवला जाणार होता. हे भारतासाठी रणनीतिकदृष्ट्या देखील फार महत्वाचे आहे, कारण यामुळे पाकिस्तान हस्तक्षेप न करता भारताला पश्चिम आशियाशी थेट संबंध जोडण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. इंडियन रेल्वे कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड (आयआरसीओएन) ने प्रकल्पासाठी सुमारे १.६ अब्ज डॉलर्स निधी आणि सर्व सुविधा देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र अमेरिकेने इराणवर बंदी घातली तेव्हा भारताने रेल्वे मार्गाचे काम सुरू केले नाही. IRCON च्या अभियंत्यांनी अनेक वेळा साइटला भेट दिली होती.
चाबहार बंदर आणि रेल्वे मार्गासंदर्भातील निर्बंधापासून अमेरिकेने भारताला सूट दिली होती, परंतु अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे उपकरण पुरवठादार शोधणे भारताला अवघड झाले होते.