मुंबई : पोलिसनामा ऑनलाईन – बेकायदेशीर लवासा प्रकल्पाला कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी ‘बॉम्बे टेनेन्सी अँड अग्रीकल्चर लँड ऍक्ट २००५’ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आणि तो कायदा पूर्वलक्षित प्रभावाने लागू करण्याचा घाट सरकारने घातला. त्या विरोधात व्यवसायाने वकील असलेले नानासाहेब जाधव यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरु असून केवळ शरद पवारांसाठी या कायदयात बदल करण्यात आला आहे. कायद्यात सुधारणा केल्यामुळे शेतकी जमीन हिल स्टेशन पर्यटनासाठी देण्याची वाट मोकळी झाली असल्याचा आरोप या याचिकाकर्त्याने केला आहे. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १८ फेब्रुवारीपर्यत तहकूब केली आहे.
२००४ मधील विधानसभेच्या एका अधिवेशनात शरद पवार, लवासा प्रकल्प आणि एचसीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक अजित गुलाबचंद यांना फायदा व्हावा, यासाठी ‘बॉम्बे टेनेन्सी अँड अग्रीकल्चर लँड ऍक्टमध्ये सुधारणेबाबत विधेयक मांडण्यात आले. या विधेयकाला सर्वांनी विरोध केला. नारायण राणे यांनी या विधेयकाला विरोध करताना म्हटले की, एका व्यक्तीसाठी, एका उद्योगपतीसाठी आणि एका प्रकल्पासाठी हे विधेयक मांडण्यात येत आहे. त्यावेळी तत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी संबंधित विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी ते संयुक्त समितीकडे पाठविण्याचा प्रस्ताव सभागृहात ठेवला. त्याला सर्वांनी एकमताने मंजुरी दिली.मात्र, त्यानंतर २००५ मध्ये विधानसभेच्या उन्हाळी अधिवेशनात संबंधित विधेयक मांडण्यात आले. यावेळी राष्ट्रवादीचे नेते डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी संबंधित प्रस्ताव रद्द करण्याचा व विधेयक मंजूर करण्याची विनंती विधानसभा अध्यक्षांना केली आणि त्यांनी ती मंजूरही केली आणि १ जून २००५ पासून संबंधित कायद्यातील सुधारणा पूर्वलक्षित प्रभावाने लागू केली. त्यामुळे बेकायदेशीर लवासा प्रकल्पाला कायदेशीर मान्यता मिळाली, असा युक्तिवाद जाधव यांनी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे केला.