Maha Police Megacity Project | महाराष्ट्र पोलिस मेगा सिटी प्रकल्पातील पोलीस बांधवांना घरे कधी मिळणार?, सुनील टिंगरेंच्या प्रश्नाला देवेंद्र फडणवीसांचे उत्तर; म्हणाले… (Video)

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – Maha Police Megacity Project | वडगाव शेरी मतदार संघामध्ये लोहगावमध्ये पोलिसांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थेत बांधकाम व्यवसायिकाकडून (Builder) मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला आहे. त्यामुळे 2009 पासून अद्यापपर्यंत 7 हजार 200 पोलिसांना हक्काची घरे मिळालेली नाहीत. अजूनही हे काम अत्यंत संथगतीने सुरु असून ते तसंच सुरु राहिल्यास पुढील अनेक वर्षे पोलिसांना घरे मिळणार नाहीत. (Maha Police Megacity Project) याबाबत लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून या गंभीर विषयाकडे सरकारचं लक्ष वेधत या गैरव्यवहाराची चौकशी करुन गैरव्यवहार करणाऱ्या बिल्डरवर कारवाई करण्याची आणि पोलिसांना तातडीने हक्काची घरे मिळवून देण्याची मागणी आमदार सुनील टिंगरे (MLA Sunil Tingre) यांनी केली. यावर उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी उत्तर दिले.

सुनील टिंगरे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, वस्तुस्थीती अशी आहे की, एक अतिश महत्वकांक्षी प्रकारचा हा प्रकल्प पोलिसांनीच पोलिसांसाठी तयार केलेला आहे. यामध्ये मदत करण्या इतपतच सरकारचा यामध्ये सहभाग होता. साधारण 2008 साली या प्रकल्पाची सुरुवात करण्यात आली. त्यानंतर ती जमीन घेण्यात आली. मात्र याच्यामध्ये मध्यंतरी बराच काळ निघून गेला. पर्यावरण खात्याकडून (Department of Environment) जी परवानगी मिळाली ती 2018 साली मिळाली. याच दरम्यान कोरोनाचा काळ होता. (Maha Police Megacity Project)

देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले, जी कंपनी आहे तीची आर्थिक परिस्थिती काय आहे हे देखील तपासण्याची वेळ आता आली आहे. या संदर्भात पोलीस आयुक्त पुणे (Pune Police CP) यांनी एक बैठक घेतली. त्या बैठकीत दोन गोष्टी ठरवण्यात आल्या आहेत. एक म्हणजे गृहनिर्माण संस्थेचे लेखापरीक्षण (Audit) करुन घ्यायचं. जेणेकरुन ज्या अनियमितता आहेत किंवा काय परिस्थीती आहे हे समजेल. त्याप्रमाणे उपनिबंधकांच्या माध्यामातून गृहनिर्माण संस्थेचे ऑडिट करत आहोत. दुसरं म्हणजे पोलिसांच्या माध्यमातून फॉरेन्सिक ऑडिट (Forensic Audit) देखील करत आहोत. याच्या माध्यमातून पैशांचा कुठे गैरव्यवहार झाला आहे का?, इतर दुसरीकडे वळवण्यात आले आहेत का? अशा दोन्ही गोष्टीचींची तपासणी करत आहोत, अशी माहिती फडणवीस यांनी सभागृहात दिली.

याप्रकरणात एकदा फॉरेन्सिक ऑडीट झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये जे काही डायव्हरशन झालं ते लक्षात येईल. त्या आधारावर कायदेशीर कारवाई (Legal Action) केली जाईल. पोलिसांना घरं मिळाली पाहिजेत या दृष्टीने बीली मोरीया कंपनीने आत्ता त्याठिकाणी मशिन्स लावलेल्या आहेत. काम चालू केलं आहे. परंतु हे काम अत्यंत संथगतीने सुरु आहे. याच गतीने काम सुरु राहिले तर हे काम पूर्ण होईल असे वाटत नाही, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

अशी देखील माहिती माझ्याकडे आली आहे की, बीली मोरीया जी कंपनी आहे किंवा त्यांची जी उप कंपनी आहे.
ती टेकओव्हर करण्याचं काम दुसऱ्या कंपनीच्या माध्यमातून चाललं आहे. हा व्यवहार खासगी व्यवहार आहे.
मात्र शासनाच्या वतीने तात्काळ एक बैठक आयोजित केली जाईल.
संबंधितांना त्या ठिकाणी बोलावून यातून काही मार्ग निघतोय का याचा प्रयत्न केला जाईल.
जर ही कंपनी हे काम करु शकत नाही असे लक्षात आले तर आपल्याकडे जे काही कायदेशीर विकल्प आहेत.
त्यानुसार हे काम म्हाडाला घेता येईल का हे देखील तपासून बघितले जाईल.
यातून जो काही कायदेशीर मार्ग काढता येईल तो प्रयत्न करु.
या संदर्भात मी स्वत: पुढील एक महिन्यात बैठक घेणार आहे.
आणि त्यातून आपण मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करु, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update

हे देखील वाचा

Pune Ganeshotsav | पुणे जिल्ह्यात 8736 सार्वजनिक गणेश मंडळे ! उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाना
शासनाकडून पुरस्कार; अर्ज करण्याचे जिल्हाधिकार्‍यांचे आवाहन