जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यास सहा महिन्यांची मुदतवाढ
जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यास सहा महिन्यांची मुदतवाढमुंबई : वृत्तसंस्था
जात पडताळणी प्रमाणपत्राबाबत राज्य सरकारने लोकप्रतिनिधींना मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारने जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधींना सहा महिन्यांची मुदत वाढवून दिली आहे. राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज (मंगळवार) हा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. यामुळे जात वैधता प्रमाणपत्राअभावी सदस्यत्व रद्द होण्याच्या शक्यता असलेल्या सुमारे ९ हजार सदस्यांना दिलासा मिळाला आहे.
[amazon_link asins=’B0756Z53JN’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’70e07855-bb40-11e8-8a5c-a553954718af’]
पालिका आणि ग्रामपंचायतींमध्ये राखीव जागांवर निवडणूक लढविण्यास इच्छुकांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी देण्यात आलेली सहा महिन्यांची मुदत आता बारा महिने करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणार्‍या लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पदे रद्द होणार असल्याने या सदस्यांना दिलासा देण्यासाठी जात प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी राज्य सरकारने मुदतवाढ दिली आहे.
‘ते’ प्रमाणपत्र सादर करण्यास नगरसेवकांना ६ महिन्यांची मुदतवाढ
सहा महिन्यांत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणार्‍या कोल्हापूर महापालिकेतील १९ नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे या नगरसेवकांवर कारवाईची टांगती तलवार असताना हाच निर्णय राज्यातील अन्य महापालिका तसेच नगरपालिका, नगर परिषदा, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींनाही लागू होणार असल्याने राखीव जागांवर निवडून आलेल्या सदस्यांचे धाबे दणाणले होते. त्यामुळे यावर पर्याय म्हणून जात पडताळणीसाठी मुदतवाढ दिली आहे.
गणेश मंडळांच्या कार्यकर्त्यांकडून पोलीस उपायुक्तांना धक्काबुक्की
जात पडताळणी प्रमाण पत्र सादर करण्यात मुदतवाढीचा निर्णय हा काही पहिल्यांदा घेण्यात आलेला नाही. यापूर्वीच्या सरकारने सुद्धा असा निर्णय घेतला होता.सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा लाभ फक्त सेना-भाजपच्या लोकप्रतिनिधींना होणार आणि काँग्रेस एनसीपी नेत्यांना होणार नाही असं नाही. राज्याला पुन्हा मोठ्या प्रमाणात निवडणुकांना सामोरे जावं लागू नये किंवा दोषी नसतांना लोकप्रतिनिधींवर अन्याय होऊ नये यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचे राम शिंदे म्हणाले.
[amazon_link asins=’B01NCUMUE6′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’a9c85660-bb40-11e8-aa53-1bcf26a16300′]
