कोल्हापूर : पोलीसनामा आॅनलाइन – सरकारने ओबीसी कोट्याला धक्का न लावता कोटा वाढवून मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्यावे, अशी मागणी सकल मराठा समाजाने पत्रकार परिषदेत केली. विधीमंडळात आरक्षण कायदा मंजूर झाल्यावर जल्लोष न करण्याचे आवाहनही करण्यात आले. तसेच आरक्षण मागणीसाठी राज्यभर लढा सुरु असून त्याचे श्रेय घेण्याचे प्रयत्न कोणत्याही राजकीय पक्षाने घेऊ नये असा इशाराही देण्यात आला.
सरकारने ओबीसी कोट्याला धक्का न लावता कोटा वाढवून मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्यावे, अशी मागणी सकल मराठा समाजाने कोल्हापूर येथे पत्रकार परिषदेत केली. विधीमंडळात आरक्षण कायदा मंजूर झाल्यावर जल्लोष न करण्याचे आवाहनही करण्यात आले. तसेच आरक्षण मागणीसाठी राज्यभर लढा सुरु असून त्याचे श्रेय घेण्याचे प्रयत्न कोणत्याही राजकीय पक्षाने घेऊ नये असा इशाराही देण्यात आला. सकल मराठा समाजाच्या आंदोलनाचे समन्वयक इंद्रजित सावंत, वसंतराव मुळीक, दिलीप देसाई यांनी यासंदर्भात भूमिका मांडली.
इतिहास संशोधक सावंत म्हणाले, राज्यातील सकल मराठा समाजाने मागासवर्ग आयोगाकडे ओबीसी कोट्यातून आरक्षणाची मागणी केली होती. पण, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला स्वतंत्र्य कोट्यातून आरक्षण देण्याची घोषणा केली. यापूर्वीही काँग्रेस व राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात नारायण राणे समितीच्या आधारे मराठा समाजाला स्वतंत्र कोट्यातून आरक्षण दिले होते. पण, हे आरक्षण कोर्टात टिकू शकले नाही. मागील सरकारप्रमाणे विद्यमान राज्य सरकार स्वतंत्र कोट्यातून आरक्षण देत आहे. सरकार समाजाची फसवणूक करत आहे.
तेलंगणातील मुस्लिम समाजाने स्वतंत्र कोट्यातून आरक्षण देण्याची मागणी केली असता भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा स्वतंत्र्य कोट्यातून ५० टक्क्यांवर आरक्षण देता येत नाही, असे निवडणूकीच्या जाहीर प्रचार सभेत सांगत आहेत. मग शहा यांच्याच पक्षाचे सरकार महाराष्ट्रात असल्याने ते स्वतंत्र कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण कसे देणार हे स्पष्ट करावे. मराठा ओबीसी, मराठा कुणबी अशी फूट पाडण्याचा राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे, असा आरोप सावंत यांनी केला. सरकारच्या पे-रोलवरील मराठा व ओबीसी समाजातील नेतेमंडळी भांडणे लावण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण कसे देणार? हे सरकारने सभागृहासमोर स्पष्ट केले पाहिजे असे ते म्हणाले.
वसंतराव मुळीक म्हणाले, मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला असल्याचा अहवाल दिला आहे. समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्यावे. मराठा आरक्षण विधेयकाचे आरक्षण कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर त्यांची अंमलबजावणी व्यवस्थित होईपर्यंत आंदोलन सुरू राहील, असे दिलीप देसाई यांनी स्पष्ट केले. यावेळी हर्षल सुर्वे, प्रताप नाईक, अवधूत पाटील उपस्थित होते.
सिंचन घोटाळ्यास अजित पवारच जबाबदार; एसीबीचे हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र