Maratha Reservation | न्या. शिंदे समितीचा प्राथमिक अहवाल सरकारने स्विकारला, मराठा आरक्षणासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत तीन मोठे निर्णय

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – Maratha Reservation | मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी सुरु केलेल्या आदोलनाने तीव्र स्वरुप धारण केले असताना मराठा समाजबांधव देखील आक्रमक झाला आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी जाळपोळीच्या घटना घडत असून राजकीय नेत्यांना गाव बंदी करण्यात आली आहे. याच दरम्यान मंगळवारी (दि.31) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. (Maratha Reservation)

न्यायमूर्ती शिंदे समितीचा (Justice Shinde Committee) अहवाल सरकारने स्वीकारला असून मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी मागासवर्ग आयोग नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करणार आहे. त्याचबरोबर कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र (Kunbi Caste Certificate) देण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात येणार आहे.

न्या. शिंदे समितीने आतापर्यंत 1 कोटी 73 लाख 70 हजार 659 नोंदी तपासल्या असून 11 हजार 530 कुणबी जातीच्या नोंदी आढळल्या आहेत. मराठवाड्यातल्या जुन्या नोंदी तपासताना उर्दू आणि मोडी भाषेतील कागदपत्रांचे मराठी भाषांतर करून घेण्याचे काम सुरू आहे.

https://x.com/mieknathshinde/status/1719280261417087094?s=20

मराठा आरक्षणाचे (Maratha Reservation) 3 मोठे निर्णय

  1. मराठवाड्यातील निझामकालीन व इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा -कुणबी, कुणबी-मराठा जात
    प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या न्या. संदीप शिंदे समितीचा प्रथम अहवाल स्वीकृत.
    कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू.
  2. मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी मागासवर्ग आयोग नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करणार.
  3. न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मारोती गायकवाड, न्या संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ मराठा आरक्षणाबाबत कायदेशीर प्रकरणांत शासनाला मार्गदर्शन करणार.

मंत्रिमंडळातील इतर निर्णय

  1. नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार 2 हेक्टर ऐवजी 3 हेक्टर मर्यादेत
    मदत करणार. (मदत व पुनर्वसन)
  2. चेंबूरला अनुसूचित जातीच्या मुला मुलींसाठी आयटीआय (कौशल्य विकास)
  3. नांदगाव येथील पीएम मित्रा पार्क उभारणीसाठी मुद्रांक नोंदणी शुल्क 100 टक्के सूट (महसूल व वन )
  4. चिटफंड न्यायालयीन प्रकरणांना वेग येणार. कायद्यात सुधारणा करणार (वित्त विभाग)

Join our WhatsApp GroupTelegramfacebook page and Twitter for every update

हे देखील वाचा

Lalit Patil Drugs Case | ड्रग्स माफिया ललित पाटीलचा पुणे पोलिसांना मिळाला ताबा

Pune Drug Case | ड्रग्ज रॅकेट प्रकरण : ससून आणि कारागृह प्रशासन आले ताळ्यावर, कैदी रुग्णांचे प्रमाण अचानक झाले कमी