Maratha Reservation Protest | सरकारने काढलेला जीआर कामाचा नाही; काही शब्दांत बदल करण्याची मनोज जरांगे यांची मागणी
पोलीसनामा ऑनलाइन – Maratha Reservation Protest | मराठा समाजाला आरक्षण देण्यावरुन राज्याचे राजकारण तापले आहे. जालन्यामधील उपोषणकर्ते मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी अद्याप उपोषण मागे घेतले नसून मराठा समाजाच्या आऱक्षणाचा अध्यादेश येत नाही तोपर्यंत उपोषण मागे न घेण्याचा निर्णय जरांगे यांनी घेतला आहे. या उपोषणानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी आरक्षणाच्या कामांचा वेग वाढवला असला तरी त्यामधून जरांगे यांचे समाधान झालेले नाही. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी आता सरसकट सर्व मराठा समाजाला आऱक्षण (Maratha Reservation Protest) द्यावे अशी मागणी केली आहे. सरकारतर्फे काल काढण्यात आलेल्या जीआरचा आम्हाला काहीही उपयोग नाही असे मनोज जरांगे यांनी सांगितले आहे.
बुधवारी रात्री (दि.06) राज्य़ सरकारकडून (State Government) मराठवाड्यातील मराठा आरक्षणाच्याबाबतीत जीआर काढण्यात आला. मागील दोन पिढ्यांचे कुणबी असल्याचे पुरावे असतील तर मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र (Kunbi Caste Certificate) काढता येणार असल्याचे त्यामध्ये सांगितले आहे. मात्र या निर्णायावर उपोषणकर्ते, आंदोलक व समर्थक यांचे समाधान झाले नसून आंदोलन पुढे चालू ठेवण्याचा निर्णय मनोज जरांगे यांच्याकडून जाहीर करण्यात आला आहे. याबद्दल बोलताना जरांगे म्हणाले की, “काल सरकारने काही निर्णयांसंदर्भात घोषणा केल्या आहेत. त्या निर्णयांची प्रत अद्याप आपल्यापर्यंत आलेली नाही. माध्यमांमधून काही ठराविक माहिती आपल्यापर्यंत आलेली आहे. पण सरकारकडून अधिकृत जीआर आलेला नाही. सरकारने काल एक निर्णय घेतला आहे. ज्या मराठा समाजाकडे कुणबी असल्याच्या नोंदी असतील, त्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र आजपासून दिले जातील असे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
Maratha Reservation Protest
पुढे जरांगे म्हणाले की, “राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी काढलेल्या जीआरचे आम्ही स्वागत करतो.
पण यामध्ये ज्यांच्या वंशावळीत नोंद असेल, त्यांना प्रमाणपत्र दिलं जाईल असं म्हटलं.
पण आमच्या कुणाकडेच वंशावळीचे दस्तऐवज नाहीत. त्यामुळे आम्हाला त्या निर्णयाचा एक टक्काही फायदा होणार नाही” अशी भूमिका मनोज जरांगेंनी मांडली आहे.
“दुसरा मुद्दा, वंशावळीचे पुरावे असतील, तर आम्ही कार्यालयातून स्वत: त्याचे प्रमाणपत्र काढू शकतो.
त्याला अध्यादेशाची गरज नाही. पण धाडस दाखवावं लागतं.
तुम्ही किमान या कामाला सुरुवात तरी केली, यासाठी मी सरकारचं स्वागत करतो.
पण झालेल्या निर्णयाचा आम्हाला काडीमात्र उपयोग नाही. निर्णय चांगला आहे, आम्ही मान्यही केला.
पण त्यात थोडी सुधारणा करा. जिथे वंशावळीचा शब्द आहे, त्या ठिकाणी सुधारणा करावी.
सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं अशी सुधारणा करा”, अशी मागणी मनोज जरांगे करत आहेत.
त्यांच्या या मागणीवर सरकार काय उत्तर देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हे देखील वाचा
Tax Return Process | करोडो टॅक्सपेयर्ससाठी मोठी अपडेट, CBDT ने दिली ही माहिती; ऐकून व्हाल खुश