मराठा आरक्षण मिळवणारच, न दिल्यास राज्यभर चक्काजाम; मराठा क्रांती मोर्चाचा निर्धार

मराठा समाजाला पावसाळी अधिवेशनापुर्वी आरक्षण मिळाले नाही तर, राज्यभर चक्काजाम आंदोलन केले जाणार आहे. याची सुरवात सोमवार, दि. 9 जुलै रोजी पुण्यात निदर्शने करुन केली जाणार आहे. गुरुवार, दि. 9 ऑगस्ट रोजी राज्यातील सर्व जिल्ह्यात बेमुदत चक्काजाम आंदोलन केले जाईल, असा निर्णय मराठा क्रांती मोर्चाच्या बैठकीत घेण्यात आला. समाजाला केवळ आश्‍वासने देवून झुलवत ठेवणार्‍या भाजप सरकारचा या वेळी तीव्र शब्दात निषेध करण्यात आला. विविध मागण्यांचे 15 ठराव या वेळी संमत करण्यात आले.

मराठा क्रांती मोर्चाची राज्यव्यापी बैठक सांगलीत आज (रविवार) पार पडली. यावेळी राज्यातील 23 जिल्ह्यातील पदाधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत अनेकांनी आपले मत व्यक्त केले. यावेळी १५ ठराव देखील पास करण्यात आले. तसेच मोर्चाची पुढील रणनीती आणि भूमिका यावेळी स्पष्ट करण्यात आली.

आरक्षणाची याचिका दाखल केली आहे. सरकारने मागासवर्गीय आयोगाकडे अहवालाचे काम सोपविले आहे. पण सरकार याबाबत वेळकाढूपणा करीत आहे. यामुळे समाजात संतापाचे वातावरण आहे.सरकारने पावसाळी अधिवेशनापुर्वी आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा, अन्यथा राज्यभर आंदोलनाता भडका उडेल. यापुढे मूक नव्हे तर ठोक मोर्चे काढले जातील. याची सुरुवात पुण्यातून 9 जुलै रोजी केली जाणार आहे. 9 ऑगस्टला निर्णायकी आंदोलनास सुरवात केली जाईल. तसेच राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात बेमुदत चक्काजाम आंदोलन केले जाईल.

: जिल्हानिहाय मराठा कुणबी दाखले विद्यार्थ्यांना देण्यात यावेत. डॉ. विकास पाटील म्हणाले, अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्मारकाचे व राज्यातील गडकोटांचे तातडीने संवर्धन सुरु करावे. प्रशांत भोसले यांनी ईबीसी सवलतीबाबत सरकारने जाहीर करुनही मिळत नसल्याने सरकारचा निषेध केला.

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना फीमध्ये 50 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वस्तीगृहे सुरु करण्याबाबतही चालढकल सुरु आहे. पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही. सरकारने दिलेले आश्‍वासन पाळावे. याबाबतचे आदेश तातडीने काढून कार्यवाही सुरू करावी, अन्यथा संतप्त झालेले विद्यार्थी रस्त्यावर उतरतील.

 कोपर्डी प्रकरणी आरोपींना फाशीची शिक्षा होवूनही अंमलबजावणी केली जात नाही. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी. तसेच कायद्याचा गैरवापर तातडीने थांबविण्यात यावा.

अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळ व बँकांनी तरुणांना कर्ज तातडीने द्यावे. सीबील रिपोर्ट व तारणाची अट काढून टाकावी,  बँकांना कर्ज पुरवठ्याचे टार्गेट द्यावे. ही कार्यवाही केली नाहीतर सरकार समाजाच्या मागण्याबाबत गंभीर नाही, हे स्पष्ट होईल. मग समाज आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजपला हिसका दाखवेल.

 शेतकर्‍यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याची गरज आहे. पण भाजप सरकार बोळवण करीत आहे. कर्नाटक सरकार सत्तेवर आल्यावर कर्जमाफी देते, पण या सरकारला का जमत नाही. स्वामीनाथन आयोगाप्रमाणे शेतीमालास हमीभाव देण्यास सरकार टाळाटाळ करीत आहेत. सरकारने धोरण बदलले नाहीतर शेतकरी पुढील निवडणुकीत भाजपला मतदान करणार नाहीत.

जमीन अधीग्रहण कायदा रद्द करावा, अशी मागणी योगेश सूर्यवंशी,  सुनील गिड्डे, राहुल पाटील यांनी केली.  राहुल फटांगडेच्या मारेकर्‍यांना तातडीने अटक न केल्यास पुण्यात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा  रघुनाथ चित्रे, तुषार कागडे, सचिन दरेकर यांनी दिला. सरकार समाजातील कार्यकर्त्यांची मुस्कटदाबी करीत असून त्यांची किंमत मोजावी लागेल, असा इशारा विलास देसाई, संभाजी पोळ यांनी दिला.

या बैठकीसाठी राज्याच्या विविध भागातून मराठा क्रांती मोर्चाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. यामध्ये श्रीरंग पाटील, प्रकाश  देशमुख, धनंजय जाधव, धनंजय वाघ, दिग्विजय मोहिते, अभिजीत घाग, नितीन चव्हाण, नीना देसाई, गीतांजली देसाई, सुनीता मोरे, अजय देशमुख,  धनाजी फोपले, प्रदीप निकम, हणमंत पाटील, विनोद साबळे, आशा पाटील, सुप्रिया घाटगे, सुजाता भगत,   वैष्णवी देसाई, खुशी चव्हाण, श्रीरंग पाटील,  प्रवीण पाटील, नितीन शिंदे, विशाल पाटील, अंकुश कदम, व्यंकटराव शिंदे, विजय काकडे, अशोक पाटील,  दिलीप पाटील, राजेंद्र पाटील, अमृतराव सूर्यवंशी, आर. जे. पाटील, चंद्रकांत पाटील, राहुल जाधव आदींचा समावेश होता.