Modi Government | देशाची 60 ‘खरब’ची (Trillion) मालमत्ता विकणार मोदी सरकार; प्लान समोर ठेवून सितारमन म्हणाल्या – ‘मालक सरकारच असणार’
file photoनवी दिल्ली : Modi Government | मोदी सरकारने देशाची 60 खरबची मालमत्ता विकण्याची तयारी केली आहे (Modi government is all set to sell assets worth Rs 60 trillion). सरकारच्या योजनेवर अंमलबजावणी झाली तर सरकारी मालमत्ता विक्रीचे हे सर्वात मोठे प्रकरण असेल. सरकारने ट्रान्समिशन लाईन टेलिकॉम टॉवर, गॅस पाईपलाईन, विमानतळ, पीएसयूसह सरकारी कंपन्यांच्या अनेक मालमत्ता विकण्याची किंवा भाड्याने देण्याची तयारी केली आहे (government plans to sell or lease several properties). यावर पुढील चार वर्षात अंमलबजावणी करण्याची योजना आहे.
थिंक टँकने तयार केली योजना
यासंबंधी लोकांनी म्हटले की, सरकारच्या थिंक टँकने अनेक मंत्रालयांशी चर्चा केल्यानंतर ही योजना तयार केली आहे. या योजनेत अशाप्रकारच्या मालमत्तेची यादी तयार केली आहे. पावरग्रीडच्या ट्रान्समिशन लाईन्सपासून बीएसएनएल, एमटीएनएलचे टॉवर, गेलची पाईपलाईन आणि अनेक एयरपोर्ट या यादीत आहेत. या कंपन्यांच्या मालमत्तेच्या विक्रीतून मोदी सरकार 60 खरब रुपये जमवणार आहे.
Delta Plus Variant | मुंबईत 128 नमून्यांमध्ये डेल्टा व्हेरिएंट आढळला, महाराष्ट्रात डेल्टा प्लसची 27 नवीन प्रकरणे
हे मिशन अनेक सेक्टर्सला कव्हर करेल – सितारमन
तिकडे, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी नॅशनल मोनेटायजेशन पाईपलाईन (NMP) प्लानचे अनावर केले. त्यांनी म्हटले की, कमी वापरातील मालमत्तेमधील भागीदारी विकली जाईल. हे मिशन अनेक सेक्टर्सला कव्हर करेल. यामध्ये रोड, रेल्वे, विमानतळापासून पावर ट्रान्समिशन लाईन्स आणि गॅस पाईपलाईन्सचा सुद्धा समावेश आहे.
मालमत्तांचा चांगल्याप्रकारे वापर करणार
अर्थमंत्री म्हणाल्या की, सरकार आपली कोणतीही संपत्ती विकणार नाही. यांचा चांगल्या पद्धतीने वापर करेल. याचा मालकी हक्क सरकारकडे असेल.
मालमत्ता विकण्याशिवाय खुप कमी पर्याय शिल्लक
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन अगोदरच म्हणाल्या आहेत की, वित्तीय तूट पूर्ण करण्यासाठी सरकार अशाप्रकारच्या संपत्ती विकत आहे. सरकारकडे अशाप्रकारच्या मालमत्ता विकण्याशिवाय खुप कमी पर्याय आहेत. म्हणजेच या संपत्ती विकल्या जाणार हे निश्चित आहे.
लीजवर देण्याऐवजी विकली जाऊ शकते मालमत्ता
सूत्रांचे म्हणणे आहे की, बीएसएनएल आणि एमटीएनएलचे टॉवर लीजवर देण्यासह विकले सुद्धा
जाऊ शकतात. गेलच्या पाईपालाईन बिझनेसला मूळ कंपनीपासून वेगळे केले जाऊ शकते. ती
मोठ्या कालावधीसाठी लीजवर दिली जाऊ शकते विकली जाऊ शकते.
बीएसएनएल, एमटीएनएलचे टॉवर खासगी टेलिकॉम कंपन्यांना अगोदरच भाड्याने दिले आहेत. सरकार रेल्वे आणि रस्त्याशी संबधित मालमत्ता सुद्धा विकण्याच्या तयारीत आहे.