मोदी २.० सरकार संपवणार शेतकऱ्यांचे ‘टेन्शन’, उत्पन्नाची देणार संपुर्ण ‘गॅरंटी’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कांदा आणि टॉमेटोचे उत्पन्न घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनेकदा तोटा सहन करावा लागतो.  अनेकदा मालाला भाव देखील मिळत नाही. परंतू आता मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना या समस्येतून वाचवण्यासाठी एक मार्ग शोधला आहे. या मार्गावर जर राज्यातील सरकारने विचार केला. तर शेतकऱ्यांना मिळणारे उत्पन्नाची जोखिम जवळपास शून्य होईल. यासाठी सरकारने काँट्रॅक्ट फार्मिंग अ‍ॅक्ट (Contract Farming Act 2018) बनवला आहे.

खासगी कंपन्या पेरणीच्या वेळी शेतकऱ्यांशी अ‍ॅग्रिमेट करेल की पीक किती किंमतींना घेतील. किंमत आधीच ठरलेली असेल. यात शेतकरी किती उत्पादन आले आहे. त्यानुसार किंमत ठरवतील. कॉन्ट्रॅक्ट करणाऱ्या कंपनीला त्या किंमतीनुसार खरेदी करावी लागेल. ज्या किंमतीला कॉन्ट्रॅक्ट होईल. त्या किंमत तर शेतकऱ्यांला नक्कीच मिळेल. जर किंमती कमी दराने ठरवण्यात आलेली असेल आणि उत्पादन आल्यानंतर भाव वाढले तर वाद निर्माण होऊ शकतो, मात्र त्यावर देखील सरकारने उपाय शोधले आहेत.

काँट्रॅक्ट झाल्यास शेतकऱ्यांची जोखीम शून्य होईल –

फामर्स इनकम डबलिंग कमेटी चे चेयरमन डॉ. अशोक दलवाई यांनी सांगितले की, शेती व शेतकऱ्यांसाठी जोखिमच आहे. शेतकरी कायम या चिंतेत असतो. जे पीक उगवले आहे ते चांगल्या किंमतीला मिळेल की नाही. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग अ‍ॅक्ट या जोखमीला शून्य करेल. त्यामुळे लवकरात लवकर सर्व राज्यांमध्ये हा अ‍ॅक्ट लागू केला पाहिजे, यात शेतकऱ्यांच्या हिताचे संपूर्ण लक्ष देण्यात आले आहे. सरकार शेतकऱ्यासोबत आहेत.

या संदर्भात कृषि मंत्र्यांची बैठक –

नवे कृषि मंत्री नरेंद्र सिह तोमर आणि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी यांनी अधिकाऱ्यांबरोबर या अ‍ॅक्ट संबंधित समीक्षा बैठक घेतली आहे. जेणेकरून शेतकऱ्यांना फायदा मिळेल. हा अ‍ॅक्ट शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचे माध्यम असेल. म्हणजे शेतकरी आपल्या पीकातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाबाबत निश्चिंत राहिलं. कॉन्ट्रॅक्ट शेतीत शेतकऱ्यांबरोबरच खासगी कंपनी किंवा व्यक्ती यांच्या शिवाय सरकारी पक्ष देखील असेल, जो शेतकऱ्याच्या हिताचा विचार करेल.