पोलीसनामा ऑनलाइन टीम – दिल्लीच्या सीमारेषेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात हरियाणा, पंजाबमधील हजारो शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. अजूनही हे आंदोलन सुरूच आहे. आतापर्यंत आंदोलन थांबविण्यासाठी केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांमध्ये आतापर्यंत पाच बैठका झाल्या. पण त्यात कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. आता केंद्र सरकारने एक लेखी प्रस्ताव शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांना पाठवला आहे.
केंद्र सरकारच्या प्रस्तावात नमूद केलं आहे की नव्या कृषी कायद्यांमध्ये बदल करण्याची सरकारची तयारी आहे. केंद्र सरकारने पाठवलेल्या प्रस्तावावर शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांमध्येही सिंघू सीमेवर बैठक झाली आहे. यात शेतकरी अजूनही कृषी कायदे रद्द करण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. दरम्यान, सरकारच्या या प्रस्तावावर आता शेतकरी संघटना काय भूमिका घेणार? याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे
हे कायदे पूर्णपणे रद्द करण्याची भूमिका आंदोलक शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. केंद्राने सुचविलेल्या बदलांसाठी शेतकरी उत्सुक नाहीत.
शेतकरी कायद्याचा मुद्दा हा शेतकऱ्यांच्या सन्मानाशी निगडीत विषय आहे. अशावेळी या कायद्यासाठी आम्ही मागे हटणार नाही. सरकारने कायद्यात बदल करण्याची तयारी असल्याचं म्हटलं आहे. पण कायदे पूर्णपणे मागे घेण्याची आमची मागणी आहे”, सरकार जर हट्टाला पेटलं असेल तर आम्हीही आमच्या मागण्यांवर ठाम आहोत.
– राकेश टिकैत, नेते भारतीय शेतकरी युनियन