मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – राज्यातील दुर्गम भागातील मुलांचा कुपोषणामुळे होणार्‍या मृत्यूला आळा घालण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट व अन्य आदिवासी विभागांतील कुपोषणाची समस्या दूर करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी आदेश देऊनही राज्य सरकारने काहीही ठोस पावले उचलली नसल्याचे चित्र समोर आले आहे. एप्रिल २०१८ पासून आतापर्यंत मेळघाट व अन्य आदिवासी विभागांत कुपोषणामुळे तब्बल ५०० हून अधिक बालकांचा मृत्यू झाला आणि १५० हून अधिक महिलांचा गर्भपात झाल्याची धक्कादायक माहिती याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाला शुक्रवारी दिली. मेळघाटासह राज्यातील अन्य आदिवासी भागांत कुपोषणामुळे मृत्यू व आजाराचे प्रमाण वाढल्याच्या गंभीर वस्तुस्थितीकडे लक्ष वेधणार्‍या विविध जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल आहेत. त्या याचिकांवर शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एन एम. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
भय्यू महाराज मृत्यू प्रकरण : अश्लिल व्हिडिओ काढून ब्लॅकमेल करण्याऱ्या तरुणीसह दोघांना अटक
यावेळी बंडू साने यांनी एप्रिल पासून गेल्या ९ महिन्यांत कुपोषणामुळे ५०८ बालकांचा मृत्यू झाल्याचे न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिले. यावेळी न्यायालयाने चिंता व्यक्त करत आपल्याकडे डॉक्टर आहेत, यंत्रणा आहे, पैसेही आहेत तरीसुद्धा ग्रामीण भागात ही मदत का पोहोचत नाही, असा सवाल राज्य सरकारला केला. तर मागील सुनावणीच्यावेळी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी का केली नाही, असा जाब विचारत केंद्राला खडेबोल सुनावले.
याचिकाकर्त्यांनी दिलेल्या माहितीनंतर मुख्य न्या. नरेश पाटील व न्या. एन.एम. जामदार यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, बालकांचा अशा प्रकारे कुपोषणाने मृत्यू व्हावा, असे कोणत्याही राज्य सरकारला वाटणार नाही. यावर राज्य सरकार पाषाणहृदयी व असंवेदनशील आहे. कुपोषणाची समस्या दूर करण्याबाबत राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आहे. त्यामुळे हा बालमृत्यू दर कमी व्हावा, यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना आखण्याचा आदेश राज्य सरकारला द्यावा, अशी विनंती याचिकाकर्ते राजेंद्र बर्मा यांनी न्यायालयाला केली. विदर्भातील अमरावतीच्या मेळघाट व राज्यातील अन्य आदिवासी विभागांतील मुलांना सकस आहार मिळावा व त्यांना आरोग्य सेवा मिळाव्यात, यासाठी काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. गेली १० वर्षे हे सर्व सामाजिक कार्यकर्ते मेळघाटसारख्या भागांतील कुपोषणाची समस्या दूर करण्यासाठी न्यायालयीन लढाई लढत आहेत.