मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – प्रशासनाकडून एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना ईडब्ल्यूएसचे लाभ देण्याबाबत दिरंगाई होत असल्यामुळे मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्याकडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. यानंतर मुख्य सचिवांकडून सर्व विभागांना पत्र पाठवून याबाबतचा अनुपालन अहवाल मागवण्यात आला आहे.
मराठा समाजातील अनेक उमेदवारांनी याबाबत चव्हाण यांच्याकडे विविध विभागातील भरती प्रक्रिया व शैक्षणिक प्रवेशाबाबत अनेक तक्रारी केल्या आहेत. मंगळवारी उपसमितीची बैठक पार पडली. यामध्ये चव्हाण यांच्याकडून या प्रकाराबद्दल नाराजी व्यक्त केली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भूमिका स्पष्ट झाल्यानंतर आणि सामान्य प्रशासन विभागाकडून शासन निर्णय जारी केल्यानंतरही एसईबीसी प्रवर्गातील नोकर भरतीचे उमेदवार व शैक्षणिक अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रियेतील विद्यार्थ्यांना ईडब्ल्यूएसचे लाभ देण्याबाबत दिरंगाई का? असा सवाल चव्हाण यांच्याकडून करण्यात आला आहे.
मंगळवारी रात्री चव्हाण यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांच्या निदर्शनास हा सगळा प्रकार आणला. त्यानंतर यावर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांकडून देण्यात आले आहेत. यानुसार मुख्य सचिव संजय कुमार यांनी बुधवारी राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील सर्व विभागाच्या सचिवांना पत्र पाठवले आहे. त्यामध्ये त्यांनी शासनाच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत दर सोमवारी सकाळी ११ वाजेपर्यंत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांना अहवाल देण्याचे आदेश देण्यात आला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाकडून निर्णय घेण्यात आल्यानंतर सुद्धा मंत्रालयातील विविध विभाग स्वतंत्रपणे परिपत्रक काढत असल्याने अशोक चव्हाण यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. यानंतर चव्हाण यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन मंत्रालयातील प्रशासनाच्या बाबतीत आपली नाराजी व्यक्त केली होती. या प्रकरणाची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गंभीर दखल घेत मुख्य सचिवांना फैलावर घेतले.