ट्रम्प अन् मोदींनी दोन देशांमध्ये जे संबंध निर्माण केले ते कायम राहणार असल्याचे बायडन प्रशासनाकडून संकेत

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – जो बायडन यांनी 19 जानेवारी रोजी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी शपथ घेतली. सत्तांतर झाल्याच्या दहा दिवसानंतर अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँटोनी रे ब्लिंकेन यांनी भारत आणि पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांशी संवाद साधला आणि या दोन्ही देशांसोबतच्या संबंधांचा टोनही सेट केला. भारतीय परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर आणि पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह मेहमद कुरेशी यांच्याशी ब्लिंकेनच्या पहिल्या दूरध्वनी चर्चेनंतर जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात दक्षिण आशियाप्रती अमेरिकेच्या भावी धोरणाची झलक पहायला मिळते. म्हणजेच जो बायडन प्रशासनासाठी हिंद प्रशांत विभाग हा भारताशी संबंधांच्या केंद्रस्थानी असेल तर पाकिस्तानबरोबर त्याचा जोर दहशतवादाविरूद्ध सहकार्यावर असेल. याचेच उदाहरण म्हणून अमेरिकेच्या परराष्ट्र सचिवांनी पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या वतीने पत्रकार डॅनियल पर्लचा मारेकरी ओमर शेख याच्या सुटकेसाठी ज्या पद्धतीने आक्षेप घेतला, तो पाकिस्तानला एकप्रकारे इशारा मानला जात आहे.

माहितीनुसार, ब्लिंकेन आणि जयशंकर यांच्या चर्चेनंतर अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने जारी केलेल्या निवेदनात हिंद-पॅसिफिक प्रदेशा संदर्भात ट्रम्प प्रशासनादरम्यान जारी करण्यात आलेल्या सहकार धोरणावर उद्भवलेल्या प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत. नोव्हेंबर 2020 मध्ये झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत बायडन यांनी एकदा इंडो-पॅसिफिकऐवजी हिंद-पॅसिफिक हा शब्द वापरला होता. त्यावेळी अनेक आंतरराष्ट्रीय तज्ञांचा असा विश्वास होता की, आता बायडन चीनबरोबर संबंध सुधारण्यासाठी आशिया पॅसिफिकचा उपयोग करतील. इंडो पॅसिफिकवर (हिंद प्रशांत) चीनचा आक्षेप आहे, कारण तो या संपूर्ण प्रदेशात भारताला अधिक महत्त्व देताना पाहतो आहे. परंतु अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याच्या या निवेदनाने त्यांचा असा कोणताही हेतू नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

गेल्या तीन दिवसांत भारत आणि अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री, आर्थिक सुरक्षा सल्लागार आणि परराष्ट्र मंत्री यांच्यात दूरध्वनीवर चर्चा झाली. या तिघांत हिंद प्रशांत विभागात केली गेली आहे आणि अमेरिकन अभिव्यक्तीमध्ये त्याचा उल्लेख केला गेला आहे. ब्लिंकेन यांनी देखील म्हटले कि, हिंद प्रशांत प्रदेश आणि त्यापलीकडे असलेल्या आव्हानांवर भारतीय परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांच्याशी चर्चा झाली. यामुळे अध्यक्ष जो बायडन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात होणाऱ्या दूरध्वनीवरील चर्चेचे मैदान तयार झाले. एक-दोन दिवसात या दोन्ही नेत्यांमध्ये दूरध्वनीवरुन चर्चा होईल, असा विश्वास आहे. एवढेच नव्हे तर बायडन प्रशासनानेही क्वाड सिस्टमचा उल्लेख करून (जपान-ऑस्ट्रेलिया-अमेरिका-इंडिया-ऑर्गनायझेशन) हे स्पष्ट केले कि,हे पुढे करण्याचे धोरणही कायम राहील. नवीन अमेरिकन सरकारची पाकिस्तानशी असलेली वृत्ती ही भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या धोरणकर्त्यांनासुद्धा दिलासा देणारी आहे.

माहितीनुसार, कुरेशी यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर ब्लिंकेन यांनी दिलेल्या विधानाचे सार असे आहे की, जर पाकिस्तानने दहशतवादाविरूद्ध पावले उचलली आणि अफगाणिस्तानात कायमस्वरुपी शांतता प्रस्थापित करण्यास मदत केली तर त्याला अमेरिकेचा आर्थिक पाठिंबा मिळू शकेल. दरम्यान, असाच प्रयत्न ट्रम्प प्रशासनाने केला होता. पाकिस्तानने कोणत्याही दबावाखाली दहशतवादाचा मार्ग सोडल्यास भारत त्याचे स्वागत करेल.