Mid-day meal : मोदी सरकारचा पोषणावर जोर, शाळकरी मुलांना जेवणासह नाश्त्याची सुद्धा घोषणा

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –  शाळकरी मुलांना दुपारच्या जेवणासह नाश्ता देण्याच्या योजनेचा सध्या पूर्ण रोडमॅप तयार झाला आहे. मात्र, तो अजून मंजूरीच्या प्रक्रियेत आहे. जर यास मंजूरी मिळाली तर प्रत्येक वर्षी सुमारे दहा हजार कोटी रुपये खर्च होतील. या अंतर्गत शाळेत मुले पोहचताच पोषक तत्वयुक्त एखादा तयार (रेडी-टू-ईट) नाश्ता दिला जाईल, परंतु यामध्ये ब्रँडेड कंपन्यांनी बनवलेले साहित्य म्हणजे बिस्किट सारखी कोणताही पदार्थ नसेल. याएवेजी स्वयंसेवी संस्था आणि महिला गटांनी तयार केलेले पदार्थ देण्यात येतील.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतर्गत योजना

नवीन राष्ट्रीय धोरणात शाळकरी मुलांसाठी मिड-डे योजनेंतर्गत जेवणासह नाश्ता देण्याच्या सूचनेनंतर केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने या योजनेवर अंमलबजाणी सुरू केली आहे. या अंतर्गत मंत्रालयाने सध्या रोडमॅप तयार केला आहे, ही योजना सर्व राज्यात लागू करण्यात येईल. ज्यावर वर्षाला सुमारे दहा हजार कोटी रूपये खर्च होण्याचा अंदाज आहे.

या खर्चात केंद्र आणि राज्य दोघांचाही हिस्सा असेल. सध्या राज्यांशी अनेक टप्प्यातील चर्चेनंतर केंद्र ही योजना वेगाने पुढे घेऊन जाण्यासाठी कार्यरत आहे. मंत्रालयाशी संबंधीत सूत्रांनुसार, जर कोणतीही मोठी अडचण आली नाही तर यास मंंजूरीसाठी लवकरात लवकर कॅबिनेट समोर ठेवले जाईल. तसेच आगामी बजेटमध्ये सुद्धा याच्या घोषणेची पूर्ण शक्यता आहे.

कुपोषण समस्येच्या जिल्ह्यांत प्रथम सुरू होणार

सूत्रांनुसार, शाळकरी मुलांना नाश्ता पुरवण्याची ही योजना संपूर्ण देशात लागू करण्याऐवजी ती प्रथम देशाच्या त्या जिल्ह्यात सुरू करण्याची तयारी आहे, जिथे कुपोषणाची समस्या जास्त आहे. सध्याची देशाची आर्थिकस्थिती पहाता एकाच वेळी योजनेसाठी मोठा निधी मिळणेसुद्धा अवघड आहे.

देशातील शंभर जिल्हे सर्वात कुपोषित

सध्या मंत्रालयाने आपल्या रोडमॅपमध्ये कुपोषणाने प्रभावित जिल्ह्यात ही योजना सुरू करण्याचे ठरवले आहे. यामध्ये कोणत्या राज्यातील कोणते जिल्हे सहभागी असतील याबाबत निर्णय घेण्यात आलेला नाही. परंतु नीती आयोगाच्या एका रिपोर्टनुसार, देशातील सुमारे शंभर जिल्हे कुपोषणाने सर्वांत जास्त प्रभावित आहेत. यामध्ये यूपी, बिहार आणि राजस्थानचे सर्वात जास्त जिल्हे आहेत.