Coronavirus : सुप्रीम कोर्टानं देखील कोरोनामुळं घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय
File Photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कोरोना विषाणूचा धोका लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारपासून फक्त तातडीच्या खटल्यांवर सुनावणी होईल असा निर्णय घेतला आहे. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, सोमवारपासून तातडीच्या खटल्यांचीच सुनावणी घेतली जाईल आणि कोर्ट, वकील आणि फिर्यादी यांनाच कक्षात जाण्याची परवानगी दिली जाणार आहे.
कोरोना के खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लिया फैसला। सोमवार से सिर्फ अर्जेंट मामलों की होगी सुनवाई। उतनी ही अदालते बैठेंगी अर्जेंट मामलों की सुनवाई के लिए जितने की जरूरत होगी। अदालत कक्ष में बहस करने वाले एक वकील और एक मुकदमेदार को ही अंदर जाने की होगी इजाजत।@JagranNews
— Mala Dixit (@mdixitjagran) March 13, 2020
सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये असे म्हटले आहे की, भारत सरकारने जारी केलेल्या सल्ल्यानुसार आणि आरोग्य सेवा तज्ज्ञांच्या मतांचा आढावा घेतल्यानंतर सर्व अभ्यागत, फिर्यादी, वकील, न्यायालयीन कर्मचारी, सुरक्षा, देखभाल व सहाय्यक कर्मचारी तसेच मीडियाकर्मींची सुरक्षा लक्षात घेता सक्षम प्राधिकरणाने केवळ आवश्यक प्रकरणांमध्ये खटल्यांची सुनावणी मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कोरोना विषाणूच्या वाढत्या धोक्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालय चिंतेत आहे. विषाणूचा धोका लक्षात घेता, सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांनी गुरुवारी अधिकारी व सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशन (एससीबीए) चे सचिव आणि सुप्रीम कोर्टाचे अ‍ॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड असोसिएशन (एससीएओआर) यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी बैठक घेतली. राजधानीत लोकांची जमवाजमव वा येण्याजाण्यास प्रतिबंधित केले जात आहे जेणेकरून संक्रमणाचा धोका कमी होऊ शकेल. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयही सतर्क आहे.
गुरुवारी झालेल्या बैठकीत सरन्यायाधीशांव्यतिरिक्त न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा आणि न्यायमूर्ती यू.यू. ललित हे देखील उपस्थित होते. या बैठकीत अ‍ॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एससीबीएचे सचिव अशोक अरोरा आणि सर्वोच्च न्यायालयातील अ‍ॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड असोसिएशनचे (एससीएओआर) उपाध्यक्ष मनोज मिश्रा यांच्यासह आरोग्य व कायदा मंत्रालयाचे अधिकारी उपस्थित होते.
आतापर्यंत भारतात कोरोनाची ८१ प्रकरणे नोंदली गेली आहेत. यापैकी १७ नागरिक परदेशी असून त्यांना कोरोना संसर्ग झाल्याची पुष्टी झाली आहे. हा विषाणूचा फैलाव होऊ नये म्हणून केंद्राने तसेच राज्य सरकारांनीही पावले उचलली आहेत. दिल्लीत आतापर्यंत सहा प्रकरणांची पुष्टी झाली आहे. शाळा व चित्रपटगृह बंद झाल्यानंतर केजरीवाल सरकारनेही ३१ मार्चपर्यंत खासगी स्विमिंग पूल बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याला साथीचा रोग जाहीर करत उत्तर प्रदेश सरकारने २२ मार्चपर्यंत राज्यातील सर्व शाळा व महाविद्यालये बंद ठेवण्याचे आदेश जारी केले आहेत.