दक्षिणेतील हिंदी भाषेच्या वादाचा ‘इतिहास’ ; 80 जणांनी गमावलाय जीव, जाणून घ्या

चेन्नई : वृत्तसंस्था – दक्षिणेतील राज्यांनी विशेषकरून तामिळनाडूने नेहमीच हिंदी भाषेला विरोध दर्शवला आहे. जेव्हा-जेव्हा संस्कृत किंवा हिंदी भाषेला राष्ट्रीय अभ्यासक्रमाचा भाग बनविण्याचा प्रयत्न केला जातो तेव्हा-तेव्हा वाद होऊन हिंसाचार भडकला आहे हा इतिहास आहे . याच कारणामुळे दक्षिणी राज्यांच्या विरोध व दबावाखाली नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांच्या मसुद्यामध्ये ‘तीन भाषा प्रणाली’ चा प्रस्ताव रद्द करण्यात आला आहे. जाणून घेऊयात दक्षिण भारतमध्ये हिंदी भाषेला विरोध असण्याचा संपूर्ण इतिहास …

हिंदी विरोधाची सुरुवात-

१९२८ मध्ये मोतीलाल नेहरूंनी भारतामध्ये सरकारी कामकाजाची भाषा म्हणून हिंदीला मान्यता देण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र त्याला तामिळ नेत्यांनी विरोध केला होता. त्यानंतर तब्बल १० वर्षांनी तामिळ नेता सी. राजगोपालाचारी यांनी हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र या प्रस्तावाविरोधात तामिळ नेते पुन्हा उभे ठाकले व वाद सुरु झाला. हिंदी भाषा विरोधाने हिंसक वळण घेतले आणि यामध्ये झालेल्या हिंसाचारात दोन लोकांचा बळी गेला.

हिंसाचारात आठ लोकांना जिवंत जाळण्यात आले –

१९६५ मध्ये पुन्हा हिंदी भाषेला राष्ट्रभाषा बनवण्याचा प्रयत्न केला गेला आणि पुन्हा एकदा बिगर हिंदी भाषिक राज्यामध्ये विरोध सुरु झाला. सीएन अण्णादुराई यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन छेडले गेले. २५ जानेवारीला राज्यभर हजारो निषेधकर्त्यांना अटक करण्यात आली. मात्र मदुराईमधील आंदोलनाला घातक हिंसक वळण प्राप्त झाले. मदुराईमधील स्थानिक काँग्रेस कार्यालयाच्या बाहेर झालेल्या हिंसाचारात आठ लोकांना जिवंत जाळण्यात आले.

७० लोक ठार झाले

२५ जानेवारीला बलिदान म्हणून ओळखले जाते. हे निषेध आंदोलन आणि हिंसाचार जवळपास दोन आठवड्यांपर्यंत सुरूच होता आणि त्यामध्ये ७० लोकांनी आपला जीव गमावला होता. एवढेच नाही तर पश्चिम बंगालचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बीसी रॉय हे देखील हिंदी भाषा सक्तीच्या विरोधात होते. हिंदी भाषेला विरोध करणाऱ्यांमध्ये दक्षिणेतील काँग्रेस शासित राज्येही सामील होती.

तीन भाषा प्रणाली

‘तीन भाषा प्रणाली’ अंतर्गत विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये तीन भाषेत शिक्षण देणे अनिवार्य आहे. हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये विद्यार्थ्यांना हिंदी, इंग्रजी सोबत अजून एक आधुनिक भाषा बंगाली, तमिळ, तेलगू, कन्नड, आसामी, मराठी आणि पंजाबी भाषा शिकावी लागते. तर बिगर हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये मातृभाषेव्यतिरिक्त हिंदी आणि इंग्रजीचा अभ्यास करावा लागतो.

असा तयार झाला मसुदा –

स्वातंत्र्यानंतर हिंदी भाषीक राज्यांमधील स्पर्धा परीक्षा किंवा सिव्हिल सेवा परीक्षेत हिंदी भाषा लागू करण्यालाही बिगर हिंदी भाषिक राज्यांचा विरोध होता. तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी मुख्यमंत्रीपदाची बैठक बोलावली होती त्यामध्ये ‘तीन भाषा प्रणाली’ लागू करण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. त्याचा मसुदा तयार करण्याची सुरुवात १९६० मध्ये झाली. याची माहिती १९६६ मध्ये बनलेल्या कोठारी कमीशनच्या अहवालात देण्यात आली आहे.

भारताव्यतिरिक्त ‘या’ देशांमध्ये हिंदी भाषेला मान्यता –

युनायटेड अरब अमिरातीमध्ये हिंदी ही मान्यताप्राप्त अल्पसंख्याक भाषा आहे. हिंदी ही ४२. ५ कोटी लोकांची प्रथम आणि १२ कोटी लोकांची दुय्यम भाषा आहे. हिंदी भाषेचे नाव फारसी शब्द ‘हिंद’ या शब्दावरून तयार झाले आहे. ‘हिंद’चा अर्थ आहे ‘सिंधु नदीची भूमी’. भारताव्यतिरिक्त हिंदी मॉरीशस, सुरीनामे, नेपाळ, त्रिनिदाद , टोबॅगो, यूएस आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांमध्ये देखील बोलली जाते.

You might also like