केंद्राच्या परवानगी अभावी तब्बल १२३ ‘भ्रष्ट’ उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांवरील खटले ‘प्रलंबित’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – चौकीदार म्हणून आपली पाठ थोपटून घेणाऱ्या या सरकारचा प्रत्यक्षात भ्रष्टाचाऱ्यावर कारवाई करण्यासाठी प्रशासनावर कोणताही अंकुश नसल्याचे दिसून येत आहे. भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या १२३ वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यावर खटले चालविण्यासाठी सरकारकडून परवानगी मिळण्याची प्रतिक्षा केंद्रीय दक्षता आयोग (सीव्हीसी) करीत आहेत. त्यामुळे अनेक भ्रष्ट वरिष्ठ सरकारी अधिकारी खुलेपणाने आपला भ्रष्ट कारभार सुरु ठेवून आहे.

या १२३ वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याच्या भ्रष्टाचाराशी संबंधित खटल्यांच्या मंजुरीचे प्रस्ताव ४ महिन्यांपेक्षाही जास्त काळापासून सरकारकडे पडून आहेत. यातील ४५ जण विविध सरकारी बँकांचे अधिकारी आहेत. याशिवाय आयएएस अधिकारी तसेच सीबीआय, ईडी आणि प्राप्तिकर विभाग यासारख्या तपास संस्थांचे अधिकारी यांचा त्यात समावेश आहे.

वास्तविक खटल्याच्या प्रस्तावास चार महिन्यांत मंजुरी देणे बंधनकारक आहे. या खटल्यांच्या परवानग्या चार महिन्यांपेक्षा जास्त काळापासून रखडल्या आहेत. ५७ खटले विविध सरकारी संस्थांतील अधिकाऱ्यांशी संबंधित आहेत. सर्वाधिक आठ खटले कार्मिक मंत्रालयाशी संबंधित आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक प्रकरणांत हे मंत्रालय केंद्रक विभाग म्हणून काम करते. प्रत्येकी पाच प्रकरणे रेल्वे मंत्रालयाशी व उत्तर प्रदेश सरकारशी संबंधित आहेत.

सीबीआयचा एक अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक, ईडीचा सहायक संचालक आणि एक आयकर अधिकारी यांच्याविरोधातील खटल्यांच्या मंजुऱ्या रखडल्या आहेत. बँकांशी संबंधित ४५ खटल्यांपैकी सर्वाधिक १५ खटले स्टेट बँक ऑफ इंडिया, कॅनरा बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नॅशनल बँक, अलाहाबाद बँक, सिंडिकेट बँक आणि ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स यांच्या अधिकाऱ्यांवरील आहेत.

अन्य सात खटल्यांत १६ आरोपी असून त्यात सरकारचा कार्मिक विभाग, स्टेट बँक आफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा आणि सिंडिकेट बँक यांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या खटल्यांत परवानगीची गरज नसल्याचे आयोग व सरकारी विभाग अथवा संस्था यांची सहमती झाली आहे.

आरोग्यविषयक वृत्त –

गरोदरपणा नंतरचा लठ्ठपणा नको ? मग ‘हे’ पाणी प्या

लठ्ठपणामुळे होऊ शकतात ‘हे’ १० गंभीर आजार

डिप्रेशनवर उपचार करा घरच्या घरी ; ‘ह्या’ सात सोप्या पद्धती

‘बल्जिंग डिस्क’ आजार माहीत आहे? जाणून घ्या कारणे

You might also like