पावसाळी अधिवेशन : विरोधक म्हणतात, राज्याच्या आर्थिक पहाणी अहवालात ‘काळबेरं’

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – विधान परिषदेत सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालाबाबत विरोधकांनी शंका घेतली आहे. आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारी तपासून पाहण्यासाठी दोन्ही सभागृहाच्या सर्वपक्षीय सदस्यांची समिती नेमण्यात यावी, अशी मागणी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळातील शेवटचे विधानसभा अधिवेशन मुंबईत सुरू झाले आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवर यांनी राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल मांडला. या आर्थिक पाहणी अहवालात राज्याच्या विकासदराबद्दल वेगवेगळे दावे करण्यात आले आहेत. यावरून विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे. ही आकडेवारी वाढवून सांगितल्याचं त्यांनी म्हंटल आहे.

जगातील प्रसिद्ध अर्थतज्ञांनी भारताची अर्थविषयक आकडेवारी वाढवून सादर केली जात असल्याचे निवेदन केले. आर्थिक सल्लागार सुब्रह्मण्यम यांनीही याचे समर्थन करत भारताचा विकासदर २.५% नी फुगवून सांगितल्याचे मत व्यक्त केले. त्यामुळे राज्यातील आर्थिक पाहणी अहवालाच्या सत्यतेविषयी दाट संशय आहे असे म्हणत सर्वपक्षीय सदस्यांची समिती नेमली जावी अशी मागणी धनंजय मुंडे यांनी केली आहे.

राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल – मागील वर्षीच्या दुष्काळामुळे राज्यातील पीक उत्पादनात आठ टक्के घट अपेक्षित असल्याची चिंताजनक बाब राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात समोर आली आहे. सिंचन घोटाळ्याची चर्चा झाल्यानंतर राज्यातील सिंचनाची आकडेवारी आर्थिक पाहणी अहवालात देणंच बंद करण्यात आलं आहे. यंदाही आर्थिक पाहणी अहवालात सिंचनाची टक्केवारी उपलब्ध नसल्याचा उल्लेख आहे.

आरोग्यविषयक वृत्त

“संधिवात” बरा करायचा असेल तर पाळा हे पथ्य

केस काळे ठेवण्यासाठी हे “प्राणायम” करते मदत

घरगुती उपायांनी काढा चेहऱ्यावरील नको असलेले केस