पुणे : पाेलीसनामा ऑनलाईन
रिटेल ट्रेड – इ कॉमर्समध्ये शंभर टक्के परदेशी गुंतवणूक व्यापाऱ्यांच्या हितसंबंधाच्या आड येत असल्याने त्याला सर्व व्यापाऱ्यांचा एकमुखी विरोध आहे असा ठराव व्यापाऱ्यांच्या राज्यव्यापी परिषदेत शुक्रवारी संमत करण्यात आला. तसेच वाहतूकदारांच्या संपास सर्व व्यापारी संघटनांनी पाठिंबा दिला.
[amazon_link asins=’B0784BZ5VY’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’4cb88f98-90ee-11e8-8283-bd71f69f8e3c’]
दि पूना मर्चंट्स चेबर, चेंबर ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज अँड ट्रेड, मुंबई, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स यांची एकत्रित राज्यव्यापी परिषद पुण्यात झाली. अध्यक्षस्थानी चेंबरचे अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल आणि फेडरेशनचे अध्यक्ष वालचंदजी संचेती होते. परिषदेसाठी राज्याच्या विविध भागातील व्यापारी सहभागी होते. तसेच मोहन गुरनानी, दिपेन अगरवाल, राजू राठी, प्रभाकर वनकुद्रे, दिनेश गिल्डा, मितेश प्रजापती, जवाहरलाल बोथरा, अशोक लोढा, विजय मुथा, प्रविण चोरबेले आदी उपस्थित होते.
जीवनावश्यक वस्तूंवरील जी.एस.टी, ब्रँडेड व अनब्रँडेड वस्तूवरील जी.एस.टी आकारणीस परिषदेत विरोध करण्यात आला आणि विषयाचा पाठपुरावा करण्याचे ठरले. १९६३ मधील बाजारसमिती कायदा रद्द करावा, सक्षम पर्याय उपलब्ध होईपर्यंत प्लास्टिक बंदी रद्द करावी अशा मागण्यांचे ठराव या परिषदेत करण्यात आले.