मुशर्रफ यांचा मृतदेह लटकवण्याच्या विधानावर भडकले कायदा मंत्री, न्यायाधीश ‘मानसिक’ रूग्ण असल्याचं सांगितलं

पोलीसनामा ऑनलाइन टीम : माजी लष्करी प्रमुख परवेझ मुशर्रफ यांच्यावर विशेष कोर्टाच्या निर्णयामुळे संतप्त झालेल्या पाकिस्तान सरकारने न्यायाधीशांना काढून टाकण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयीन समितीकडे जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यायमूर्ती वकार अहमद सेठ ‘मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ’ असल्याचे या निर्णयावरून दिसून येते, असे पाकिस्तानचे कायदा मंत्री फारोग नसीम म्हणाले. अशी शिक्षा पाकिस्तानच्या कोणत्याही कायद्याविरूद्ध असल्याचेही त्यांनी म्हंटले.

पेशावर हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठ यांनी तीन सदस्यांच्या खंडपीठाच्या अध्यक्षतेखाली लिहिलेले १६७ पानांचे निकालात म्हटले की, मुशर्रफ यांना फाशी देण्यापूर्वी मरण पावले तर त्याचा मृतदेह इस्लामाबादच्या सेंट्रल स्क्वेअर येथे खेचून आणला जाईल आणि तीन दिवस फासावर लटकावले जाईल.

निकालानुसार, आम्ही कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सींना फरारी / दोषींना अटक करण्यासाठी पूर्ण ताकद देण्याचे व कायद्यानुसार शिक्षा झाल्याचे सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देतो. जर तो मृत सापडला तर त्याचा मृतदेह इस्लामाबादच्या डी चौकात आणून तीन दिवस फाशी द्यावी. सविस्तर निर्णयानंतर लगेचच पंतप्रधान इम्रान खान यांनी आपल्या कायदेशीर संघाशी सल्लामसलत केली आणि बैठकीचा निर्णय त्यांच्या वरिष्ठ सहाय्यकांच्या पत्रकार परिषदेत जाहीर करण्यात आला.

इम्रान खान सरकार सर्वोच्च न्यायालयीन समितीकडे जाणार
कायदामंत्री फारोग नसीम म्हणाले, ‘सरकारने सर्वोच्च न्यायालयीन समितीकडे जाण्याचा निर्णय घेतला आहे, कारण सरकारला विश्वास आहे की अशा व्यक्ती कोणत्याही उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असू शकत नाहीत. न्यायाधीशांनी असा निर्णय घेतल्यास तो मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ आणि अक्षम आहे. पाकिस्तानमध्ये उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातून न्यायाधीश काढून टाकणारी सर्वोच्च न्यायिक समिती ही एकमेव संस्था आहे.

फेसबुक पेज लाईक करा – https://www.facebook.com/policenama/