शेजारच्या अनेक राज्यांमधे ‘बेबी केअर कीट’ योजना राबवण्यात आली आहे. राज्य सरकारचा निर्णय झाला नाही. टेंडरही झाले नाही. बालकांच्या आरोग्याला हे कीट हानीकारक आहे, असे जीआर न वाचताच विरोधी पक्षनेते कसे काय म्हणू शकतात? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
धनंजय मुंडे यांचा आरोप..
नवजात अर्भकांसाठी ‘बेबी केअर कीट’ खरेदी व्यवहारात अनेक गंभीर त्रुटी आहेत. तसेच अर्भकांच्या आरोग्यासाठी हे कीट अत्यंत धोकादायक असून ही योजना म्हणजे ठेकेदारांच्या हितास्तव खटाटोप असल्याचा आरोप धनंजय मुंडे यांनी केला आहे. महिला व बालकल्याण विभागामार्फत नाही तर सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत या योजनेची अंमलबजावणी करण्याची मागणी धनंजय मुंडे यांनी केली होती. यामध्ये भ्रष्ट ठेकेदार आर्थिक फायदा करून घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप मुंडे यांनी केला होता.
बालमृत्यू रोखणे व त्यासाठी विविध उपाययोजना करणे हा कुठल्याही सरकारसाठी प्राधान्याचा विषय असायला हवा. याबद्दल कुणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. अशा उपाययोजनांचे सर्वच स्तरातून स्वागत होत असते. मात्र, अशा योजना, विशेषत: वैयक्तिक लाभाच्या योजना तयार करण्यापूर्वी त्या-त्या क्षेत्रात कार्यरत असणार्‍या संस्था, कार्यकर्ते, विशेषतज्ज्ञ यांच्याशी चर्चा करून सर्वकष अभ्यासाअंतीच योजनेची अंमलबजावणी केली पाहिजे, असे सर्वसाधारण संकेत आहेत. मात्र, विषयांकित योजनेच्या बाबतीत या प्रक्रियेला फाटा देण्यात आल्याचे धनंजय मुंडेंनी म्हटले होते.
ग्रामविकास विभाग व महिला बालकल्याण विभागाच्या अनेक ठेकेदाराभिमुख योजनांमधील दोष, अनियमितता व गैरव्यवहार मी यापूर्वीही सभागृहात उघडकीस आणले आहेत. विशिष्ट ठेकेदार डोळ्यासमोर ठेऊन ग्रामीण भागातील बचत गटांमार्फत सॅनिटरी नॅपकिन्स पुरविण्याची योजना विभागाने आखली होती. ही योजना ठेकेदारांनी तयार केली असल्याचे अभ्यासाअंती लक्षात आल्यामुळे या योजनेची निविदा प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच या प्रक्रियेत राज्यात कुप्रसिद्ध ठरलेल्या चिक्की घोटाळ्यातील एक ठेकेदार पात्र होणार आहे. या योजनेमुळे राज्यातील बचत गटांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होणार आहे. बचत गट आर्थिक संकटात सापडणार असल्याचे पूर्वानुमान यापूर्वी अभ्यासाअंती सभागृहाच्या माध्यमातून व पत्राद्वारे आपल्या निदर्शनास आणून दिले असल्याचे धनंजय मुंडे यांनी म्हटले होते.
निविदा प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वी लक्षात आणून दिलेल्या पूर्वानुमानाची सरकारने दखल घेतली नाही. त्यामुळे निविदा प्रकिया पार पडली. पूर्वानुमानाप्रमाणे वैद्य इंडस्ट्रीज या चिक्की घोटाळ्यातील ठेकेदाराची निवड करण्यात आली. ही योजना ठेकेदारांनी स्वत:च्या फायद्यासाठी तयार केली. त्यामुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत या ठेकेदारांनी पुरविलेल्या निकृष्‍ठ नॅपकिन्सची विक्री न झाल्यामुळे बचत गटांचे खेळते भांडवल अडकून पडले आहे. त्यामुळे बचत गट प्रचंड आर्थिक अडचणीत सापडल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. एवढेच नाही, तर या संदर्भातील अहवाल देखील काही अधिकर्‍यांनी शासनाला दिलेले आहेत. मात्र, या ठेकेदारांवर तसेच यंत्रणेतील संबंधितांवर कारवाई करण्याची हिम्मत आपल्या सरकारमध्ये नाही, असा टोलाही मुंडे यांनी लगावला.