Parambir Singh | मुंबईचे माजी पोलीस कमिश्नर परमबीर सिंह यांना 25 हजार रुपयांचा दंड, चांदीवाल कमिटी समोर गैरहजर
file photoमुंबई : Parambir Singh | मुंबईचे माजी कमिश्नर परमबीर सिंह (Mumbai Police Commissioner Parambir Singh) यांना 25 हजार रुपयांना दंड (A fine of Rs 25,000) लावण्यात आला आहे. वसूली केसमध्ये तपास करत असलेल्या एक सदस्यीय तपास समितीचे प्रमुख आणि मुंबई हायकोर्टाचे माजी जस्टिस कैलास उत्तमचंद चांदीवाल (Chandiwal committee) यांनी परमबीर सिंह यांना दंड केला आहे.
परमबीर सिंह यांच्यावर आरोप आहे की, अनेकदा बोलावून सुद्धा कमिटीच्या समोर ते हजर झाले नाहीत. तपास समितीने परमबीर यांना अखेरची संधी देत, वेळेवर हजर होण्यास सांगितले आहे, अन्यथा आणखी कठोर कारवाई केली जाऊ शकते.
परमबीर यांना पाठवलेल्या नवीन समन्समध्ये म्हटले आहे की, त्यांनी पुढील तीन दिवसात कोविड-19 साठी बनवलेल्या मुख्यमंत्री मदत निधीत 25 हजार रुपए जमा करावे. समन्समध्ये स्पष्ट केले आहे की, त्यांच्या हजर न होण्याने तपास रोखला जाऊ शकत नाही, आता कमिटीने परमबीर यांना 25 ऑगस्टला समक्ष हजर होण्यास सांगितले आहे.
Overdraft Facility | खात्यात Zero Balance, तरीसुद्धा काढू शकता Salary च्या तीनपट पैसे! जाणून घ्या काय आहे बँकांची ‘ही’ विशेष सुविधा
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरूद्ध परमबीर सिंह यांनी केलेल्या 100 कोटीच्या वसूलीच्या आरोपाची न्यायालयीन चौकशी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक सदस्यीय तपास समिती 30 मार्चला गठित केली होती. या प्रकरणात तीन मे रोजी जारी एका अधिसूचनेत राज्य सरकारने समितीला सिव्हिल कोर्टाचे अधिकार प्रदान केले आहेत.
निर्णयाच्या विरोधात हायकोर्टात गेले परमबीर
परमबीर सिंह यांच्याकडून त्यांचे वकील संजय जैन आणि अनुकुल सेठ यांनी बुधवारी समितीला सांगितले होते की, पाठवलेल्या समन्सला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी 23 ऑगस्टला होणार आहे, यासाठी सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत परमबीर यांची उपस्थिती रद्द करावी. समितीकडून सादर वकील शिशिर हिरे यांनी सांगितले की, परमबीर सिंह यांच्या याचिकेशिवाय, मुंबईचे एक वकील इशांत श्रीवास्तव यांनी समिती गठित करण्यास आव्हान देत एक जनहित याचिका सुद्धा दाखल केली होती. समितीने अगोदर सुद्धा सिंह यांच्यावर समिती समोर हजर न झाल्याने 5,000 रुपयांचा दंड लावला होता. आता दुसर्‍यांदा दंड लावला आहे.
केवळ कारवाईची शिफारस करू शकते समिती
न्यायमूर्ती चांदीवाल यांनी म्हटले, आयोग केवळ एक वैधानिक प्राधिकरण (statutory
authority) आहे आणि ते कोणताही निर्णय सुनावणार नाहीत. आम्ही केवळ शिफारस करू शकतो.
यापूर्वी जुलै 2021 मध्ये परमबीर सिंह यांनी समितीच्या स्थापनेच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले
होते. ते न्यायमूर्ती चांदीवाल यांनी फेटाळत म्हटले होते की, तपास समिती तेच करत आहे, जे
सीबीआय परमबीर सिंह आणि बडतर्फ एपीआय सचिन वझे यांच्याकडून करण्यात आलेल्या
आरोपाच्या तपासाबाबत करत आहेत.
यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकार आणि देशमुख यांच्याकडून दाखल याचिका फेटाळल्या,
ज्यामध्ये मुंबई हायकोर्टच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. न्यायालयाने देशमुख यांच्याविरूद्ध
भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात केंद्रीय तपास संस्थेचा (CBI) FIR रद्द करण्यास नकार दिला होता.
Pune Crime | पुण्यातील उद्योजक गायकवाड बाप-लेकास तब्बल ‘एवढया’ दिवसांची पोलिस कोठडी