मराठीचा नवा नियम ! मराठी शिकवा नाहीतर जाऊ शकते शाळांची परवानगी

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन – महाराष्ट्रात मराठी भाषेची अस्मिता जपून रहावी यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी काही पाऊले उचलली आहेत. सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवली जावी यासाठी मागे मुख्यमंत्र्यांनी संगितलं होते. त्यानंतर आता यासाठीचा प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा शनिवारी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या संकेतस्थाळावर सूचना करण्यात आल्या आहेत. या अधिनियमाचे उल्लंघन केले जाऊ नये म्हणून शाळांचे मुख्याध्यापक आणि व्यवस्थापनातला दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. पहिले उल्लंघन केल्यास ५ हजार, दुसऱ्या उल्लंघनासाठी १० हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. तर तिसऱ्यांदा उल्लंघन केल्यास संबंधित शाळेवर कारवाई करत शाळेची परवानगी आणि ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याची शिफारस करण्यात येणार आहे.

मराठीच्या विस्तारासाठी आणि अस्मिता जपावी यासाठी महाराष्ट्रातील २४ संस्थांनी एकत्रित येऊन मराठी भाषेसाठी आंदोलन केले. यात सर्व प्रकारच्या शाळेत पहिली ते बारावीपर्यंत मराठी भाषा सक्तीची करण्याची मागणी करण्यात आली. त्या संदर्भात कायदा करण्यात यावा असंही सांगण्यात आले. त्यावरून देवेंद्र फडणवीस यांनी कायदा कठोर करण्याचे आश्वासन दिले होते.

विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र साहित्य परिषदेमध्ये साहित्यिक आणि विधीतज्ज्ञांची बैठक पार पडली. माजी संमेलनाध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्या पुढाकाराने कायद्याचे अंतिम प्रारुप तयार करण्यात आले आहे. या मसूद्यात अनेक मुद्दे मांडण्यात आले आहेत. प्रत्येक शाळा मराठीच्या अध्ययनासाठी राज्य शासनातर्फे विहित पाठ्यपुस्तकांचा वापर करेल. राज्याच्या शाळांमध्ये मराठी बोलण्यासाठी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे निर्बंध लादले जाणार नाहीत. अनिवार्य मराठी भाषा अध्ययन हे शासनाच्या तरतुदीन्वये बिगर- अनुदानप्राप्त शाळांना मान्यता देण्याची अट ठेवण्यात येईल. मराठी भाषा शिकवण्याच्या आवश्यक सुविधा, केवळ भाषिक अल्पसंख्यांक शाळांमध्ये पुरवण्यात येईल. मराठीमध्ये परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असेल, असे काही महत्त्वाचे मुद्दे यात मांडले आहेत.

दरम्यान, कायद्याचे प्रारुप मराठीप्रेमींच्या सूचना आणि अभिप्राय यासाठी मसापच्या संकेतस्थळावर टाकण्यात आले आहे. त्यावर संबंधितानी आपल्या सूचना आणि अभिप्राय देऊ शकता. १५ ऑगस्टपर्यंत या सुचना आणि अभिप्राय लेखी पाठवायच्या आहेत. आलेल्या सर्व सूचनांचा विचार करून त्यातील योग्य सूचनांवर विचार करण्यात येईल. त्यानुसार कायद्याच्या प्रारूपास अंतिम रूप दिले जाईल.

आरोग्यविषयक वृत्त –