५.६ कोटी शेतकऱ्यांच्या ‘बँक’ खात्यात जमा झाले ₹ ४000, तुम्हाला मिळाले नसतील तर असा घ्या ‘लाभ’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मोदी सरकारने देशातील जवळपास ६ कोटी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात चार-चार हजार रुपये जमा केले आहेत. परंतू असे असले तरी देशातील ९ कोटी पेक्षा अधिक कुटूंब असे आहेत ज्यांना अजूनही हे पैसे मिळाले नाहीत. अनेक शेतकरी आहेत ज्यांना कृषि अधिकारी आणि लेखापालाच्या दुर्लक्षामुळे लाभ मिळवू शकले नाहीत. असे शेतकरी थेट मंत्रालयात ‘किसान हेल्प डेस्क’ (PM KISAN Help Desk) च्या ई मेलवर संपर्क करु शकतात. याशिवाय ०११-२३३८१०९२ या संपर्क क्रमांकावर संपर्क साधू शकतात.

अनेक शेतकरी आहेत ज्यांना तक्रारी दिल्या आहेत की, ते पंतप्रधान ‘किसान सम्मान निधी’ या योजनेअंतर्गत येतात. त्यांचे लाभार्थ्यांच्या यादीत नाव देखील होते. याची तपासणी देखील त्यांनी लेखापालाकडून करुन घेतली होती, मात्र आता आलेल्या यादीत त्यांचे नाव नाही. त्यामुळे त्यांना आता पैसे मिळाले नाहीत.

या राज्यांना मिळाला नाही लाभ

या योजनेचा सर्वात जास्त फायदा उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांना मिळाला आहे. येथील दीड कोटी शेतकऱ्यांना बँक खात्यात पैसे मिळाले आहेत. तर दिल्ली, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप येथील शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा लाभ मिळालेला नाही. कारण या राज्य सरकारांना केंद्रात राज्यातील शेतकऱ्यांची यादीच पाठवली नाही.

महाराष्ट्रातील ५२.४४ लाख शेतकऱ्यांना लाभ

उत्तरप्रदेशला या योजनेचा सर्वाधिक फायदा मिळत असून त्या नंतर गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तराखंडातील शेतकऱ्यांना याचा फायदा झाला आहे. बिहारमध्ये देखील १८.५२ लाख शेतकऱ्यांना याचा फायदा झाला आहे. तर महाराष्ट्रात ५२.४४ लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला. याशिवाय मध्यप्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, ओडिसा या राज्यातील शेतकऱ्यांना देखील या योजनेचा लाभ मिळाला.

असा मिळवा योजनेचा लाभ

यासाठी शेतकऱ्यांना कृषि विभागात रजिस्ट्रेशन करावे लागले. लेखापालशी संपर्क साधा आणि व्हेरिफिकेशन करा. महसूलाचा रेकॉर्ड, बँक खाते नंबर द्या.

यांना मिळणार नाही लाभ

एमपी, एमएलए, मंत्री आणि महापौर यांना ते शेतकरी असले तरी याचा लाभ मिळणार नाही. केंद्र किंवा राज्य सरकारमधील अधिकारी किंवा १० हजार पेक्षा अधिक पेंशन मिळणाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार नाही. डॉक्टर, इंजिनियर, सीए, वकील यांची शेती असली तरी देखील त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. आयकर विभागाला कर भरणाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

आरोग्यविषयक वृत्त