PMC Standing Committee | नगरसेवक पदाची मुदत संपली तरी स्थायी समिती विसर्जित होत नाही ! प्रसंगी न्यायालयात दाद मागणार – स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांचा दावा
file photoपुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – PMC Standing Committee | महापालिकेच्या विद्यमान (Pune Corporation) सभागृहाची मुदत १४ मार्च रोजी संपत असली तरी स्थायी समिती ही विसर्जित होत नाही असा दावा समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने (Hemant Rasne) यांनी केला आहे. तसेच १४ मार्च रोजी स्थायी समितीचे अंदाजपत्रक मंजुर करून ते मुख्यसभेपुढे मांडण्यासाठी पाठविले जाईल अशी माहीती रासने यांनी पत्रकारांना दिली. (PMC Standing Committee)
स्थायी समितीचे अंदाजपत्रक मांडण्यावरून सध्या राजकारण सुरु आहे. आयुक्त विक्रम कुमार यांनी स्थायी समितीला ८ मार्च रोजी अंदाजपत्रक सादर केले होते. या अंदाजपत्रकावर चर्चा करण्यासाठी बुधवारी ९ मार्च रोजी स्थायी समितीची खास सभा बोलाविली गेली. या बैठकीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नगरसेेवक विशाल तांबे (Corporator Vishal Tambe) यांनी स्थायी समितीने (PMC Standing Committee) मंजुर केलेले अंदाजपत्रक मुख्यसभेपुढे मंजुरीकरीता मांडण्यासाठी किती दिवसांची मुदत असते असा प्रश्न उपस्थित केला.
यावेळी नगर सचिव शिवाजी दौंडकर यांनी दिलेल्या माहीतीनुसार मुख्यसभेपुढे हेे अंदाजपत्रक ठेवण्यासाठी सात दिवस आधी नोटीस देऊन सभा बोलवावी लागेल असे नमूद केले. विद्यमान सभागृहाची मुदत १४ मार्च रोजी संपत आहे. यामुळे ही सात दिवसांची मुदत विद्यमान सत्ताधारी भाजपला मिळू शकत नाही हे स्पष्ट झाले होते. आता स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील तरतुदीचा आधार घेत, स्थायी समिती ही विसर्जित होत नाही असा दावा केला आहे. स्थायी समिती अंदाजपत्रक मंजुर करून तो मुख्यसभेची मान्यता घेण्यासाठी पाठविणार आहे. स्थायी समितीची तहकुब सभा ही सोमवार १४ मार्च रोजी होणार असुन, याच दिवशी अंदाजपत्रक मंजुर केले जाईल आणि ते मुख्यसभेपुढे मंजुरीसाठी पाठविली जाईल असे रासने यांनी नमूद केले. यासंदर्भात काही कायदेशीर अडचणी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला तर मला कायदेशीर मार्गाने न्याय मिळवावा लागेल असेही रासने (PMC Standing Committee Chairman Hemant Rasne) यांनी नमूद केले.
—
आयुक्तांना दिले पत्र
स्थायी समितीचे अध्यक्ष रासने यांनी आयुक्त विक्रम कुमार (PMC Commissioner Vikram Kumar) यांना गुरुवारी पत्र दिले आहे.
राज्य सरकारने (Maharashtra Government) प्रशासक नियुक्त करण्याचा काढलेला आदेशच बेकायदेशीर असल्याचा दावा या पत्रात केला आहे.
तसेच स्थायी समितीची रचना, सदस्य निवड याची माहीती देत स्थायी समिती ही विसर्जित होत नसल्याने तीचे अधिकार कायम राहत असल्याचा दावाही रासने यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
तांत्रिकता वाढणार…
– विद्यमान सभागृहाची मुदत १४ मार्च रोजी संपत असल्याने स्थायी समितीने मंजुर केलेले अंदाजपत्रक हे मुख्यसभेपुढे मान्यतेसाठी दाखल कसे करणार ?
– स्थायी समितीने मंजुर केलेल्या आणि मुख्यसभेची मान्यता न मिळालेल्या अंदाजपत्रकाचे काय होणार ?
– मुदत संपणार असल्याने राज्य सरकारने पुणे महापालिकेचे प्रशासक म्हणून आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे जबाबदारी सोपविली आहे.
१५ मार्चपासून ते प्रशासक म्हणून काम सुरु करतील, कोणत्या अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी करायची हा प्रश्न निर्माण होणार आहे.
Web Title :- PMC Standing Committee | Even if the term of the corporator post expires the standing committee will not be dissolved Standing Committee Chairman Hemant Rasne claims that he will seek redressal in the court on the occasion
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update