नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – चौकशी व गुन्हेगारांवरील खटल्यात अडथळे ठरू शकणारी माहिती देऊ नये अशी तरतूद माहिती अधिकार कायद्यात आहे, त्यानुसार काळ्या पैशाबाबत माहिती नाकारण्यात येत आहे, असे सांगत परदेशातून किती काळा पैसा परत आणला याचा तपशील देण्यास पंतप्रधान कार्यालयाने नकार दिला आहे. विशेष म्हणजे केंद्रीय माहिती आयोगाने माहिती देण्याचा आदेश देऊनही पीएमओने माहिती देण्यास नकार दिला आहे.
सनदी अधिकारी संजीव चतुर्वेदी यांनी माहिती अधिकारात परदेशातून किती काळा पैसा आणला याबाबत माहिती मागितली होती. मात्र, अशा चौकशीची कामे सरकारच्या वेगवेगळ्या गुप्तचर यंत्रणा व सुरक्षा संस्था यांच्या अखत्यारीत येते, त्यामुळे ती माहिती देणे माहिती अधिकार कायद्यात बसत नाही, असे त्यांना सांगण्यात आले. १ जून २०१४ पासून किती काळा पैसा परदेशातून भारतात आणला याचा तपशील देण्यात यावा, असा अर्ज चतुर्वेदी यांनी केला होता. तो पंतप्रधान कार्यालयाने कलम २ (एफ) अनुसार ही माहिती पारदर्शकता कायद्यातील माहितीच्या व्याख्येत बसत नाही असे सांगून फेटाळला होता.
त्यावर चतुर्वेदी यांनी केंद्रीय माहिती आयोगाकडे दाद मागितली होती. १६ ऑक्टोबरला केंद्रीय माहिती आयोगाने पंतप्रधान कार्यालयाला परदेशातून आणलेल्या काळ्या पैशाबाबतचा तपशील पंधरा दिवसांत देण्याचा आदेश दिला होता त्यावर पंतप्रधान कार्यालयाने असे सांगितले, की विशेष चौकशी समिती याबाबत स्थापन करण्यात आली असून परदेशातील काळ्या पैशाची चौकशी सुरू आहे. अशी माहिती देण्याने कलम ८(१) (एच) चे उल्लंघन होत असून त्यामुळे चौकशीच्या कामात अडथळे येऊ शकतात, असे पीएमओने म्हटले आहे.
२००५-२०१४ या काळात ७७० अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतका काळा पैसा भारतात आला आहे, असे ग्लोबल फायनान्शियल इंटिग्रिटी या संस्थेच्या अभ्यासात म्हटले असून त्याच काळात १६५ अब्ज डॉलर्स देशाबाहेर गेल्याचे सांगण्यात आले आहे.
बोगस गुन्ह्यात अडकविण्यासाठी कागदपत्रात फेरबदल ; सहायक पोलीस निरीक्षकासह ४ पोलीस निलंबित