नवी दिल्ली: वृत्तसंस्था – इंटरनेटच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात सोशल मीडियावर पॉर्न व्हिडीओ पसरवले जातात. यात चाइल्ड पॉर्नोग्राफी देखील मोठ्या प्रमाणात केली जाते. पण आता लहान मुलांच्यावर होणाऱ्या लैंगिक शोषणाची वाढती प्रकरणे पाहता कायदे अधिक कडक करण्यात आले आहेत. याआधी पॉस्को कायद्यानुसार लहान मुलांचे लैंगिक शोषण करणारे चित्रीकरण करणे गुन्हा होता. मात्र आता असे चित्रीकरण जवळ बाळगणे देखील गुन्हा ठरणार आहे. चाइल्ड पॉर्नोग्राफीचा व्यावसायिक वापर, संबंधित व्हिडिओ पाहणे, संग्रही ठेवल्यास आणि वितरण केल्यास कठोर शिक्षा होऊ शकते. पॉस्को कायद्यातील सुधारित प्रस्तावानुसार, या गुन्ह्यात दंड आणि किमान पाच वर्षे तुरुंगवास होऊ शकतो. याशिवाय हा गुन्हा अजामीनपात्र असून, दुसऱ्यांदा दोषी आढळल्यास सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद केली जाऊ शकते.
पॉस्को कायद्यात सुधारणा –
चाइल्ड पॉर्नोग्राफीचा संग्रह व्यावसायिक वापरासाठी केल्यास कठोर दंडाची तरतूद या कायद्यातील सुधारित प्रस्तावात करण्यात आली आहे. सध्याच्या कायद्यात या गुन्ह्यासाठी तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि दंड किंवा दोन्हींची तरतूद आहे. आता कायद्यातील तरतुंदींमध्ये सुधारणा करून या गुन्ह्यांत पहिल्यांदा दोषी आढळल्यास किमान तीन वर्षे आणि कमाल पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. एखादी व्यक्ती या गु्न्ह्यात दुसऱ्यांदा दोषी आढळल्यास त्याला किमान पाच वर्षे आणि कमाल सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
व्हॉट्सअॅपवर व्हिडिओ, फोटो आल्यास सावधान –
पॉस्को कायद्यातील सुधारणांनुसार, चाइल्ड पॉर्नोग्राफीशी संबंधित व्हिडिओ, फोटो व्हॉट्सअॅपवर आल्यानंतर त्याबाबतची माहिती लपवून ठेवल्याचं उघड झाल्यास कठोर दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. या सुधारणांना कायदा मंत्रालयाची मान्यता मिळायची आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, पुढील आठवड्यात या प्रस्तावाला मंजुरी मिळेल आणि त्यानंतर मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळाकडे पाठवण्यात येईल, अशी महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाला अपेक्षा आहे.
काय आहे सध्याचा पॉस्को कायदा –
लहान मुलांवर होणारे लैंंगिक अत्याचार थांबवण्यासाठी हा कायदा पास करण्यात आला. या कायद्यानुसार फक्त अत्याचार करणाराच नाही तर ज्याला अत्याचाराची माहिती असूनही तक्रार दाखल करत नाही तोही आरोपी आहे. मुलावर अत्याचार करणे, बलात्कार करणे यासोबत त्याची अश्लील चित्रफीत बनवणे हादेखील गुन्ह्यास पात्र आहे.
काय आहे पॉक्सो कायदा ? –
-लहान मुलांवर होणारं लैंगिक शोषणापासून संरक्षण करण्यासाठी २०१२ साली हा कायदा पास करण्यात आला.
-या खटल्याची सुनावणी विशेष न्यायालयात. ती १ वर्षात संपवणं बंधनकारक
– कमीतकमी १० वर्ष तर जास्तीजास्त जन्मठेपेची शिक्षा
– लहान मुलाच्या लैंगिक शोषणाची चित्रफीत बनवल्यास त्यासाठी वेगळ्या शिक्षेची तरतूद.