पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) चिडेंना शहीद दर्जा देण्यास मंत्रालयातील कनिष्ठ अधिकाऱ्याने घातला होता खोडा

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – दारू माफियांनी चिरडलेल्या पीएसआय छत्रपती चिडे यांना शहीद दर्जा देण्याच्या पोलीस महासंचालकाच्या प्रस्तावाला गृह विभागातील एका कनिष्ठ अधिकारी आणि प्रधान सचिवांनी खोडा घातला होता, असे उघड झाले आहे. अर्थमंत्री आणि चंद्रपूरचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्वत: प्रयत्न केल्यावर हा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला. पोलीस महासंचालकांच्या प्रस्तावाला त्यांच्या पेक्षा कितीतरी कनिष्ठ असलेला कक्ष अधिकारी विरोध करत होता, हा मंत्रालयात चर्चेचा विषय झाला आहे.

पोलिसांना सेवा सुविधा देण्याबाबत नेहमीच मंत्रालयातील बाबु लोक आडकाठी आणतात. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृह मंत्रालय असले तरी तेथे बाबुंचे वर्चस्व आहे, असे अनेक वेळा दिसून आले. पोलिसांना काही द्यायचे म्हटले की या बाबुंना त्यात अनेक चुका आढळतात. असाच प्रकार छत्रपती चिडे यांना शहीद दर्जा देण्याबाबत झाला आहे.

दारुमाफियांनी चिरडलेल्या पोलीस उपनिरीक्षक छत्रपती चिडे यांना शहीद दर्जा देऊन सर्व सुविधा, फायदे द्यावेत असा प्रस्ताव चंद्रपूरचे पोलीस अधीक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी यांनी पोलीस महासंचालकांकडे पाठविला होता. महासंचालकांनी  प्रस्ताव मान्य करुन तो पुढील कारवाईसाठी गृह मंत्रालयात पाठविला. तेथील कनिष्ठ अधिकाऱ्याने चिडे यांना शहीद दर्जा देण्याच्या प्रस्तावावर हा प्रस्ताव मान्य केल्यास भविष्यात अनेकांना असा लाभ द्यावा लागेल असे नमूद करुन प्रस्ताव नाकारण्याची शिफारस केली होती.

मंत्रालयातील नकारात्मक शेरे हे नेहमीचेच असल्याने उपसचिवांनी महासंचालकांच्या प्रस्तावास मान्यता मिळण्याची शिफारस केली. त्यानंतर उपसचिवांच्या अनुकुल शिफारसीसह हा प्रस्ताव प्रधान सचिव असलेल्या ज्येष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याकडे गेला. त्यांनी उपसचिवांची शिफारस डावलून कनिष्ठ कक्ष अधिकाऱ्याच्या शेऱ्याप्रमाणे कारवाई व्हावी, अशी शिफारस केली. त्यांनी हा प्रस्तावच नाकारला.

दरम्यान, पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे १३ डिसेंबरला चिडे यांच्या कुटुंबियांना भेटणार होते. त्याच्या अगोदर चिडे यांना शहीद दर्जा दिला जावा, यासाठी ते मंत्रालयाशी संपर्क साधून होते. त्यांना दोन दिवस अगोदर प्रधान सचिवांच्या नकारात्मक शेऱ्याची माहिती मिळाली. शहीद दर्जा नाकारल्यास चिडे यांच्या कुटुंबियांना कसे तोंड दाखवावे, असा प्रश्न मुनगंटीवार यांना पडला. शिवाय प्रकरण त्यांच्या जिल्ह्याचे असल्याने त्यांनी ती फाईल घेऊन ते स्वत:च मुख्यमंत्र्यांकडे गेले. आणि छत्रपती चिडे यांना विशेष बाब म्हणून शहीद दर्जा देण्याचा मुख्यमंत्र्याचा शेरा घेतला.

दारू माफियांनी केलेल्या हल्ल्यात एक पोलीस उपनिरीक्षक मारला जातो. त्याच्या मृत्युनंतर त्याचा सन्मान व्हावा आणि त्याचे कुटुंब वाऱ्यावर सोडले जाऊ नये, इतकीच माफक अपेक्षा या प्रस्तावामागे होती. तरीही महासंचालकांपेक्षा किती तरी कनिष्ठ असलेला कक्ष अधिकारी त्यांचा प्रस्ताव नाकारतो आणि प्रधान सचिव त्याची री ओढतो. मग, स्वत:ची इभ्रत सांभाळण्यासाठी राज्याचे अर्थमंत्री आणि चंद्रपूरचे पालकमंत्री यांना थेट मुख्यमंत्र्याकडे जावे लागावे यावरुनच हे सरकार मंत्री आणि तर बाबु लोक आपल्या मर्जीप्रमाणे चालवितात असे दिसून आले आहे.

सुधीर मुनगंटीवार यांच्या प्रयत्नांमुळे चंद्रपूर जिल्ह्यात दारुबंदी करण्यात आली. या दारु बंदीच अंमलबजावणी करताना ६ नोव्हेंबर रोजी छत्रपती चिडे यांचा मृत्यु झाला होता. त्यानंतर तब्बल महिन्याभरानंतर मुनगंटीवार या कुटुंबाची भेट घेणार होते. जर सुधीर मुनगंटीवार हे छत्रपती चिडे यांच्या कुटुंबियांची भेटणार नसते, हा प्रस्ताव असाच अडगळीत पडला असता आणि कालांतराने चिडे कुटुंबीयांना वाऱ्यावर सोडले गेले असते.