Maratha Reservation : तामिळनाडू, केरळकडून सर्वोच्च न्यायालयाला उत्तर; वाचा काय म्हणाले…

नवी दिल्ली : बहुचर्चित आणि बहुप्रतीक्षित असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अंतिम सुनावणी सुरू झाली आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण करता येईल का, असा प्रश्न विचारला होता. त्यावरून तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांनी उत्तर पाठवले आहे. त्यामध्ये त्यांनी सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती केली आहे.

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू झाली. पण त्यापूर्वी न्यायालयाने देशातील सर्व राज्यांना 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण करता येईल का, असा प्रश्न विचारला होता. त्यावरून तामिळनाडू आणि केरळ सरकाराने उत्तर दिले आहे. त्यामध्ये म्हटले, की सध्या निवडणूक सुरू आहे. हा धोरणात्मक निर्णय असल्याने यावर कोणताही निर्णय घेता येऊ शकत नाही. म्हणून निवडणूक होईपर्यंत मराठा आरक्षणावरील सुनावणी घेऊ नये, अशी विनंती केली आहे.

आरक्षणाची मागणी महाराष्ट्राची

50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण अपवादात्मक परिस्थिती म्हणून द्यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारने केली होती. अशाप्रकारे परवानगी दिल्यास हा देशव्यापी मुद्दा होईल, असे न्यायालयाला वाटले होते. त्यामुळेच न्यायालयाने देशातील सर्व राज्य सरकारांकडून उत्तर मागितले होते. त्यावर तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांनी आरक्षण प्रश्नावरील सुनावणी पुढे ढकलावी, असे सांगितले आहे.