शेतकरी आंदोलन : चर्चा फिस्कटल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलं देशातील जनतेला खास आवाहन

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – तीन कृषी कायद्यांविरुद्ध शेतकऱ्यांनी ‘भारत बंद’ द्वारे केलेल्या शक्तिप्रदर्शनची दखल घेत केंद्र सरकारने बुधवारी संघटनांना प्रस्ताव पाठवला. परंतु, तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम राहिलेल्या शेतकऱ्यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून १४ डिसेंबरला देशव्यापी आंदोलनाची हाक दिली. दरम्यान, आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच देशातील नागरिकांना आवाहन केलं आहे.

शेतकऱ्यांनी प्रस्ताव फेटाळल्याने गुरुवारी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी वार्तालाप घेत केंद्र सरकारची भूमिका मांडली. त्याच वार्तालापाची लिंक ट्विटरवर पोस्ट करत मोदीजी म्हणाले, “मंत्रिमंडळामधील माझे दोन सहकारी नरेंद्र सिंह तोमर आणि पियुष गोयल यांनी नवीन कृषी कायद्यांवर आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर विस्ताराने माहिती दिली. ही जरुर ऐकावी,” अशी विंनती त्यांनी केली.

मंत्रिमंडल के मेरे दो सहयोगी नरेंद्र सिंह तोमर जी और पीयूष गोयल जी ने नए कृषि कानूनों और किसानों की मांगों को लेकर विस्तार से बात की है। इसे जरूर सुनें-https://t.co/B9GwPf5i3K

— Narendra Modi (@narendramodi) December 11, 2020

दरम्यान, नव्या संसद भवनाचे गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भूमिपूजन केले. त्यावेळी बोलताना त्यांनी गुरुनानक यांची शिकवण सांगत, संवाद सुरु राहिला पाहिजे, चर्चा होत राहिली पाहिजे, असा संदेश दिला.

नव्या कायद्यांबाबत शेतकऱ्यांचे आक्षेप आणि त्यावर सरकारच्या प्रस्तावातील काही मुद्दे
शेतकरी : नवीन तीन कृषी कायदे मागे घ्या.
केंद्र सरकार – कायद्यातील आक्षेप असलेल्या तरतुदींवर, चर्चेस तयार.
शेतकरी : व्यापाऱ्यांना नोंदणीची सुविधा न करता फक्त पॅन कार्डच्या माध्यमातून शेतमाल खरेदीची व्यवस्था.
केंद्र सरकार – नोंदणीसाठी राज्य सरकारला नियम बनवण्याचा अधिकार देऊ.
शेतकरी : खासगी मार्केटच्या जाळ्यात शेतकरी अडकणार.
केंद्र सरकार – राज्य सरकार खासगी मार्केटमध्ये नोंदणीची सुविधा करुन त्यांच्याकडून एपीएमसीप्रमाणे शुल्क आकारेल.
शेतकरी : वादाबाबत दाद मागणीसाठी न्यायालयात जाण्यास पर्याय नाही.
केंद्र सरकार – वादांचे निराकरण करण्यासाठी नवी कायद्यात तरतूद. त्याव्यतिरिक्त शेतकऱ्यांना सत्र न्यायालयात जाण्याचा पर्याय उपलब्ध.
शेतकरी : शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर मोठे उद्योजक आपला हक्क सांगतील. शेतकरी भूमिहीन होतील.
केंद्र सरकार – जमीन भाडेतत्वावर घेणाऱ्यास त्यावर कर्ज घेता येणार नाही. त्याशिवाय त्याला जमीन आपल्याजवळ ठेवता येणार नाही.
शेतकरी : शेतमाल सरकारी एजन्सीच्या मार्फत विक्री करण्याचा शेतकऱ्यांचा पर्याय समाप्त होऊन कृषी उत्पन्न बाजार समित्या खासगी क्षेत्राकडे जाईल.
केंद्र सरकार – विद्यमान शेतमाल खरेदी व्यवस्थेसंदर्भात लेखी आश्वासन देण्याची तयारी.
शेतकरी : वीज संशोधन विधेयक-२०२० समाप्त करण्यात येईल.
केंद्र सरकार – शेतकऱ्यांच्या वीजभरणा करण्याच्या विद्यमान व्यवस्थेत कोणताही बदल होणार नाही.