खुशखबर ! मोदी सरकार आता शेतकरी संघटनांना देणार 15 लाख रूपये, जाणून घ्या FPO बद्दल सर्वकाही

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार आता शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी नवीन योजना सुरू करत आहे. बजेटमध्ये करण्यात आलेल्या घोषणेंतर्गत शेतकरी आणि शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी गटांना 15-15 लाख रुपये आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे. यासाठी एक कंपनी स्थापन करावी लागणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पीएम किंसान योजनेला एक वर्ष पूर्ण झाल्याच्यानिमित्ताने चित्रकूटमधून 10 हजार शेतकरी उत्पादक संघटनांची सुरूवात करणार आहेत. याबाबत पीएम मोदी यांनी ट्विट केले आहे. तसेच केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनीही याबाबत माहिती दिली आहे. पीएम मोदी यांनी म्हटले की, एफपीओमुळे शेतकर्‍यांना तंत्रज्ञान, आर्थिक मदत आणि बाजार मिळणे शक्य होणार आहे.

सरकारने 10,000 नव्या शेतकरी उत्पादक संघटना बनवण्यास मंजूरी दिली आहे. पुढील 5 वर्षात यावर 4,496 करोड रूपये खर्च होतील. याचे रजिस्ट्रेशन कंपनी अ‍ॅक्ट अंतर्गत होईल, यासाठी यामध्ये ते सर्व फायदे मिळतील जे कंपनीला मिळतात. या संघटना कोऑपरेटिव्ह पॉलिटिक्सपासून एकदम वेगळ्या असतील म्हणजे या कंपन्यांवर कोऑपरेटिव्ह अ‍ॅक्ट लागू असणार नाही.

प्रश्न – काय आहे शेतकरी उत्पादक संघटना
उत्तर – एफपीओ लघु व मध्यम शेतकर्‍यांच्या गट असेल, यातील शेतकर्‍यांना आपल्या शेतीमालासाठी बाजार मिळेल तसेच खत, बीयाणे, औषधे आणि कृषी उपकरणे खरेदी करणे सोपे जाणार आहे. सर्व सेवा स्वस्त मिळतील आणि दलालांच्या जाळ्यातून त्यांची सुटका होईल.

प्रश्न – एफपीओचे कोणते फायदे आहेत?
उत्तर – एफपीओ म्हणजे शेतकरी उत्पादक संघटना जो शेतकर्‍यांचा एक गट असेल, जो कृषी उत्पादन कार्यात काम करत असेल आणि कृषी संबंधी व्यवसायिक कामे करत असेल. एक गट तयार करून तुम्ही तुमची कंपनी अ‍ॅक्टमध्ये रजिस्टर्ड करू शकता.

प्रश्न – कसे मिळणार 15 लाख रुपये?
उत्तर – राष्ट्रीय शेतकरी महासंघाचे संस्थापक सदस्य विनोद आनंद यांनी सांगितले की, सर्वात आधी अटल बिहारी वाजपेयी सरकारने एफपीओ बनवण्यासाठी प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ डॉ. वायके अलघ यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली होती. याअंतर्गत 11 शेतकरी संघटीत होऊन आपली अ‍ॅग्रीकल्चर कंपनी बनवू शकतात. मोदी सरकार जे 15 लाख देण्याचे बोलत आहे, ते कंपनीचे काम पाहून तीन वर्षात दिले जातील.

प्रश्न – सरकार कशाप्रकारे पुढे नेणार?
उत्तर – जर संघटना मैदानी क्षेत्रात काम करत असेल तर किमान 300 शेतकर्‍यांचा त्यामध्ये सहभाग असावा. म्हणजे एका बोर्ड मेंबरवर कमीत कमी 30 लोक सामान्य सदस्य असावेत. यापूर्वी 1000 होते. डोंगर भागातील कंपनीसोबत 100 शेतकर्‍यांनी येणे जरूरी आहे. त्यांना कंपनीचा फायदा मिळाला पाहिजे. नाबार्ड कन्स्ल्टन्सी सर्व्हिसेस तुमच्या कंपनीचे काम पाहून रेटिंग करेल, त्या आधारावर निधी मिळेल. बिझनेस प्लॅन पाहिला जाईल की, कंपनी कोणत्या शेतकर्‍यांना फायदा देऊ शकत आहे. त्या शेतकर्‍यांच्या उत्पादनाला मार्केट उपलब्ध करून देते किंवा नाही. कंपनीचा गव्हर्नन्स असा असेल. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर केवळ कागदावर आहेत की ते काम करत आहेत. ते शेतकर्‍यांचा माल बाजारात पोहचण्यासाठी काम करत आहेत किंवा नाही. जर एखादी कंपनी आपल्या कंपनीतील शेतकर्‍यांना आवश्यक वस्तू म्हणजे बीयाणे, खत आणि औषधे दत्यादीचे कलेक्टिव्ह खरीदी करत असेल तर तिचे रेटींग चांगले होऊ शकते. कारण यामुळे शेतकर्‍यांना स्वस्त सामान मिळेल.