पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन
राज्यात अडीचशे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थां (आयटीआय) चा दर्जा सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारकडून २००७ ते २०११ या चार वर्षांत तब्बल सव्वा सहाशे कोटी रुपये मिळाले. पण या निधीचा पुरेपुर वापर न झाल्याने कोट्यवधी रुपये बँकांमध्ये पडून असल्याची माहिती समोर आली आहे. बहुतेक संस्थांमधील ‘आयएमसी’ सक्रिय न राहिल्याने निधी खर्चच झाला नाही. या निधीचा वापर न झाल्याने संस्थांचा दर्जा अपेक्षेप्रमाणे वाढला नाही. परिणामी हजारो विद्यार्थी दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित राहिले.
शासकीय आयटीआयमधील शैक्षणिक दर्जा सुधारणे तसेच विद्यार्थ्यांना रोजगारक्षम बनविण्यासाठी केंद्र सरकारने २००७-०८ पासून सार्वजनिक खासगी भागीदारीया संकल्पनेनुसार खासगीउद्योगांना संस्थांशी जोडण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक संस्थेमध्ये ‘आयएमसी’ स्थापन करून सोसायटी म्हणून नोंदणी करणे आवश्यक होते. तसेच प्रत्येक संस्थेला २००७ ते २०११ या चार वर्षांत टप्प्याटप्याने अडीच कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. त्यानुसार राज्यातील एकूण २५० शासकीय आयटीआयला हा निधी मिळाला.
[amazon_link asins=’B00B24DKFK,B01JG1RT2U’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’4bbc639a-b4ce-11e8-aabf-e37c5223f0f5′]
उद्योगांना सहभागी करून घेत त्यांच्या मागणीनुसार नवीन अभ्यासक्रम, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, शिक्षणपद्धतीत बदल करून आयटीआयचे स्वरूप पालटण्याचा हेतू होता. मात्र, बहुतेक संस्थांमधील ‘आयएमसी’ सक्रिय न राहिल्याने निधी खर्चच झाला नाही.हा निधी बँकांमध्ये तसाच पडून आहे.या निधीचा वापर व विनियोग न झाल्याने संस्थांचा दर्जा अपेक्षेप्रमाणे वाढला नाही तसेच त्यांच्यामध्ये काही सुधारणाही करण्यात आल्या नाहीत. परिणामी हजारो विद्यार्थी दर्जेदार शिक्षणापासून व सुविधांपासून वंचित राहिले.