Pune Corporation | कोरोना काळात ‘स्मशानभूमी’ मध्ये न केलेल्या कामांच्या बिलांची महापालिका प्रशासनाने घेतली गंभीर दखल; कोरोना प्रतिबंधासाठी केलेली कामे व खरेदीचे प्राधान्यक्रमाने ऑडीट करणार

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन –  निविदा नसतानाही कोरोना काळात स्मशानभूमींमध्ये वायरींग केल्याच्या कामाची सुमारे एक कोटी रुपयांची ‘बोगस बिले’ सादर झाल्याची महापालिका (Pune Corporation) प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. कोरोना काळात झालेल्या सर्वच कामांच्या प्रामुख्याने आरोग्य विभागाच्या बिलांचे ‘तातडीने’ मुख्य लेखापरिक्षांच्या मार्फत ऑडीट करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने (Pune Corporation) घेतला आहे.

 

यावर्षी जानेवारीमध्ये कोरोना काळात वैकुंठ स्मशानभूमी व हडपसर येथील अक्षरधाम स्मशानभूमीमध्ये अत्यावश्यक वायरिंगची कामे केल्याची सुमारे एक कोटी रुपयांची बिले महापालिकेच्या विद्युत विभागाकडे सादर झाली.
विशेष असे की ही बिले व संबधित कागदपत्रांवर या विभागातील अगदी इनवर्ड क्लर्कपासून मुख्य अभियंत्यांच्या स्वाक्षर्‍या आणि शिक्के असून ऑडीट विभागाकडूनही बिले अदा करण्यास मंजुरी केल्याचे शिक्केही मारण्यात आले आहेत.
परंतू या बिलांच्या तपासणीदरम्यान निविदा क्रमांकात तफावत तसेच काही कागदपत्रांवर जावक क्रमांकही नसल्याचे निदर्शनास आले.
यामुळे विद्युत विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी अगदी इनवर्ड क्लार्कपासून ज्या अधिकार्‍यांकडून या फाईल्सचा प्रवास होउ शकतो.
त्या सर्वांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून खातरजमा करण्याचा प्रयत्न केला.
त्यामध्ये प्रत्येकांने ही फाईल आपल्याकडे आलीच नसल्याचे तसेच स्वाक्षर्‍याही आपल्या नसल्याचे लेखी स्पष्टीकरण दिल्याने यामागील गूढ अधिकच वाढले.

 

महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (pmc commissioner vikram kumar) यांनी याप्रकरणी पोलिस ठाण्यात तक्रार देण्याचे आदेश दिले असून पोलिस आयुक्तांनाही तातडीने गुन्हा दाखल करून चौकशी करण्याची विनंती केली आहे.
त्यानुसार कालच विद्युत विभागाने शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात (Shivaji Nagar Police Station) विस्तृत तक्रार दिली आहे.
परंतू आज संध्याकाळपर्यंत गुन्हा दाखल झालेला नव्हता.

दरम्यान, मागीलवर्षी मार्च मध्ये कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाला. कोरोनावरील औषधोपचारापासून क्वारंटाईन सेंटर, रुग्णालयांची उभारणी, विस्थापीत मजुरांसाठी कॅम्प,
लॉकडाउनपासून रुग्ण व विस्थापितांची भोजन व्यवस्था, स्वाब सेंटर्सची उभारणी, लसीकरण केंद्रांची उभारणी, स्मशानभूमींचे अद्ययावतीकरण,
सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही यंत्रणेपासून अनेक वस्तुंची खरेदी तसेच कामे करण्यात आली आहेत.
आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार तसेच स्थायी समितीनेही (pmc standing committee ) यासंदर्भातील सर्व अधिकार महापालिका आयुक्तांना दिले होते.
त्यानुसार प्रशासनाने ६७ (३) नुसार कामे व खरेदी केली.
तसेच यासंदर्भातील प्रस्तावही नंतर मान्यतेसाठी स्थायी समितीपुढे ठेवले होते.

सर्वसाधारणपणे महापालिकेच्यावतीने (Pune Corporation) दरवर्षी तीन हजारांहून अधिक निविदा काढल्या जातात.
यापैकी जवळपास सर्व कामे अथवा खरेदी तपासणी रकमेनुसार उपायुक्तांपासून आयुक्तांच्या अख्त्यारीतील दक्षता विभागामार्फत केली जाते.
या निविदांसोबतच बांधकाम विभाग, मिळकतकर विभाग, पाणी पट्टी बिलांचेही ऑडीटही मुख्यलेखा परिक्षण कार्यालयाकडून केले जाते.
परंतू या प्रक्रियेस बराच कालावधी लागत असल्याने अनेकदा एका आर्थिक वर्षातील अनेक बिलांचे ऑडीट पुढील आर्थिक वर्षात होते.
मात्र, कोरोना काळात संपुर्ण यंत्रणा कोव्हीडच्या प्रतिबंधामध्ये लागल्याने कोरोना काळातील बिलांचे ऑडीटला अद्याप गती मिळालेली नाही.
परंतू नुकतेच स्मशानभुमिच्या वायरींगचे काम न करताच एक कोटी रुपयांची बिले सादर झाल्याची प्रशासनानेही गंभीर दखल घेतली.
प्रामुख्याने कोरोना काळात झालेली आरोग्य विभागाशी कामे तसेच खरेदीच्या बिलांची मुख्य लेखापरिक्षक कार्यालयाच्या मार्फतही ऑडीट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अशी माहिती उपायुक्त श्रीनिवास कंदुल (PMC Deputy Commissioner Srinivasa Kandul) यांनी दिली.

 

Web Title : Pune Corporation | PMC administration took serious note of the bills for the work not done in the ‘cemetery’ during the Corona period; Corona will audit priorities and procurement work done for prevention

Join our WhatsApp GroupTelegramfacebook page and Twitter for every update

Amit Shah | अमित शहा 26 तारखेला पुण्यात ! शरद पवार अध्यक्ष असलेल्या VSI च्या भेटीचा दौऱ्यात समावेश

Coronavirus in Maharashtra | दिलासादायक ! राज्यात गेल्या 24 तासात 1,016 ‘कोरोना’मुक्त, जाणून घ्या इतर आकडेवारी

Legislative Council Elections | शिवसेनेकडून सचिन अहिर, वरूण सरदेसाई, सुनील शिंदे आणि किशोरी पेडणेकर यांची नावे विधानपरिषदेसाठी आघाडीवर