Pune News : पुण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न दीर्घकाळापर्यंत मिटविण्यासाठी नदी सुधार प्रकल्प उपयुक्त; महिन्याभरात निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा दिल्लीतील बैठकीत निर्णय – गणेश बिडकर
Ganesh Bidkarपुणे : मुळा- मुठा नदी सुधार आणि चोवीस तास पाणी पुरवठा योजना या शहराच्या पाणी प्रश्‍नावर दिर्घकालिन उपयुक्त ठरणार आहेत. चोवीस तास पाणी पुरवठा योजनेचे काम गतीने सुरू असून जायका कंपनीच्या सहकार्याने होणार्‍या मुळा- मुठा नदी सुधार प्रकल्पाच्या कामाची निविदाही महिनाभरामध्ये काढण्यात येईल. हा प्रकल्प पुर्ण झाल्यानंतर नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता सुधारणार असून प्रक्रिया केेलेल्या पाण्याची उद्योगांसाठी विक्री करून पालिकेला उत्पन्नाचा स्त्रोत निर्माण होणार असल्याची माहिती महापालिकेतील भाजपचे गटनेते व सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी दिली.
जपानस्थित जायका कंपनीने केंद्र सरकारला दिलेल्या आर्थिक मदतीवर महापालिकेच्या माध्यमातून मुळा – मुठा नदी सुधार प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. मागील पाच वर्षांपासून निविदा प्रक्रियेत अडकलेल्या या प्रकल्पाला पुन्हा गती देण्यात आली आहे. यानिमित्ताने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकाराने बुधवारी दिल्लीमध्ये उच्चस्तरीय बैठक झाली. या बैठकीला केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह महापौर मुरलीधर मोहोळ, स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने, सभागृहनेते गणेश बिडकर आणि महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार उपस्थित होते. बैठकीत झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने बिडकर यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना ही माहिती दिली.
बिडकर यांनी सांगितले, की काल बैठक सकारात्मक झाली. हा प्रकल्प ‘वन नेशन वन ऑपरेटर’ या पद्धतीनेच करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रकल्पाचे नव्याने एस्टीमेट करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून पुढील महिन्यात निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. याला आवश्यक त्या परवानग्या तातडीने देण्यात येतील असे आश्‍वासन केंद्रीय तसेच राज्याच्या मंत्र्यांनी दिले आहे. या प्रकल्पाचा खर्च बाराशे ते तेराशे कोटी रुपयांपर्यंत होणार असून ऑपरेशन व मेन्टेनन्सचा खर्च हा वेगळा राहील. एसटीपी प्लांट उभारण्यासाठी ८० टक्के भूसंपादन झाले असून वारजे आणि बाणेर येथील दोन जागा रोख मोबदला देउन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया मान्यतेच्या टप्प्यात आहे. प्रकल्पाची व्याप्ती मोठी असून अनुदाना व्यतिरिक्त वरील खर्च हा महापालिकेला करावा लागणार आहे.
नदी सुधार प्रकल्प आणि चोवीस तास पाणी पुरवठा या दोन्ही योजना भाजपच्या महत्वाकांक्षी योजना आहेत. पाणी पुरवठा योजनेतून पाण्याची गळती शोधून पाण्याची बचत होणार आहे. तर नदी सुधार योजनेतून नदीतील पाण्याची शुद्धता वाढणार आहे. नागपूरमध्ये प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर औदयोगीक वापरासाठी केला जातो. याबदल्यात उद्योगांकडून महापालिका पाण्याचे बिल आकारते. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना उद्योगांसाठी स्वच्छ पाण्याऐवजी प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर बंधनकारक केला आहे. त्याच धर्तीवर पुणे महापालिकाही ५० कि.मी. परिसरातील उद्योगांना प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा व्यावसायीक तत्वावर पुरवठा करून उत्पन्न मिळवू शकणार आहे.
आठ खडकवासला धरणे भरतील एवढ्या सांडपाण्यावर होणार प्रक्रिया
नदी सुधार प्रकल्पाअंतर्गत उभारण्यात येणार्‍या एसटीपी प्लँटमधून दरवर्षी साधारण ८ टीएमसी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून हे पाणी नदीमध्ये सोडण्यात येणार आहे. याचाच अर्थ साधारण एक टीएमसी क्षमता असलेले खडकवासला धरण आठवेळा भरू शकेल. यापुढील काळात नवीन धरणे बांधणे जवळपास अशक्य असल्याने पाण्याचा पुनर्वापर करण्यावरच अधिक भर द्यावा लागणार आहे. यासाठीच नदी सुधार सारखे महत्वाकांक्षी प्रकल्प दीर्घकालिन फायदेशीर ठरणार असल्याचा दावाही, गणेश बिडकर यांनी यावेळी केला.