Pune News : 11 गावांमध्ये ड्रेनेज लाईन, 2 एसटीपी प्लांटस् उभारण्यासाठी 533 कोटी रुपयांची निविदा लवकरच; जागा ताब्यात नसताना आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर ‘कोट्यवधी’ची उड्डाणे

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन –   महापालिका हद्दीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या ११ गावांतील ड्रेनेज लाईन्स तसेच दोन एसटीपी प्लांट (मैलापाणी प्रक्रिया केंद्र) उभारण्यासाठी चालू वर्षिच्या अंदाजपत्रकात पुरेशी तरतूद नसताना महापालिका प्रशासनाने ऍडव्हान्समध्ये ५३३ कोटी ५१ लाख रुपयांची निविदा प्रक्रिया राबविण्याची तयारी सुरू केली आहे. महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती जेमतेम असल्याचे दिसत असताना ‘कोटयवधी’ची उड्डाणे ही आगामी ‘निवडणुकी’ची नांदी असल्याचे बोलले जात आहे.

पुणे महापालिका समाविष्ट ११ गावांमध्ये ड्रेनेज लाईन्स तसेच दोन एसटीपी प्लांट उभारण्यासाठी महापालिकेेने मास्टर प्लान तयार केला आहे. यामध्ये शिवणे,उत्तमनगर, धायरी, आंबेगाव खुर्द, आंबेगाव बुद्रुक, उंड्री, उरूळी देवाची, फुरसुंगी, मुंढवा केशवनगर, साडेसतरानळी आणि लोहगावचा समावेश आहे. या गावांचा पुढील ३० वर्षांचा विचार करून नियोजन करण्यात येत आहे. सध्या या गावांमध्ये २०५ कि.मी.च्या मलवाहीन्या आहेत. त्या दुरूस्त करणे. तसेच नवीन २१९ कि.मी.च्या नवीन मलवाहीन्या टाकणे, मांजरी बुद्रुक आणि केशवनगर परिसरात दोन एसटीपी प्लांट उभारण्याचेही नियोजन आहे. यासाठी सुमारे ५३३ कोटी ५१ लाख रुपये खर्च असून चार वर्षांत हे काम पुर्णत्वास नेण्यात येणार आहे.

या कामासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून ३१ मार्चपर्यंत निविदा मागविण्यात येणार आहे. यासाठी महापालिकेत आज प्रि बीड मिटींगही आयोजित करण्यात आली होती. या प्रि बिड मिटींगसाठी इच्छुक ठेकेदार कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. २०२०-२१ च्या अंदाजपत्रकामध्ये ११ गावांसाठी केवळ ८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच मागील वर्षिच्या सुरू करण्यात आलेल्या कामाच्या स्पिल ओव्हरचे ६ कोटी रुपये अशी केवळ १४ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. तसेच एसटीपी प्लांटसाठी अद्याप जागा निश्‍चित झालेल्या नाहीत. एसटीपीसाठीच्या जागा ताब्यात नसल्याने जायका कंपनीच्या सहकार्याने करण्यात येणारा मुळा- मुठा नदी सुधार प्रकल्प पाच वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्यामुळे जागा ताब्यात येण्यापुर्वीच समाविष्ट गावांतील ड्रेनेज लाईन व एसटीपी प्लांट बांधण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्याची घाई कशासाठी करण्यात येत आहे? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

यासोबतच आणखी २३ गावे महापालिकेमध्ये समाविष्ट होण्याच्या टप्प्यावर आहेत. ही बहुतांश गावे देखिल ११ गावांच्या लगतच आहेत. ही गावे येत्या तीन ते चार महिन्यांत पालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर पुन्हा ड्रेनेज लाईन व एसटीपी प्लांटस्चा विचार करावा लागणार आहे. यासाठीचा साधा उल्लेखही आराखड्यात करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे तूर्तास यंदाच्या आर्थिक वर्षात केवळ निविदा प्रक्रिया राबवून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होताच एप्रिलमध्ये या निविदेला ‘मान्यता’ द्यायची एवढाच काय तो उद्देश प्रथमदर्शनी दिसून येत असल्याची चर्चा राजकिय वर्तुळात सुरु झाली आहे.