Pune PMC – Uruli Devachi – Fursungi | गावे वगळून स्वतंत्र नगरपालिका किंवा महापालिका निर्माण करण्याची मागणी ‘राजकियच’ !

गावे वगळण्याचा निर्णय नागरिकांना दिर्घकाळ सुविधांपासून ठेवणार वंचित?

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – Pune PMC – Uruli Devachi – Fursungi | अवघ्या पाच वर्षांपुर्वी महापालिकेमध्ये Pune Municipal Corporation (PMC) समाविष्ट केलेली उरूळी देवाची आणि फुरसुंगी ही गावे वगळण्याचा निर्णय झाल्यानंतर आणखी काही गावे वगळण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. एवढेच नव्हे तर हडपसर- वाघोली (Hadapsar & Wagholi) अशी स्वतंत्र महापालिका करण्याच्या मागणीने देखिल जोर धरला आहे. मुळात ज्या राज्यकर्त्यांनी या गावांचा महापालिकांमध्ये समावेश केला तेच आता ही गावे वगळण्याची मागणी करू लागल्याने गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. समाविष्ट गावांमध्ये नागरी सुविधा गतीने पोहोचवण्यासाठी आलेले अपयश झाकून केवळ ‘राजकिय’ फायद्यासाठी होत असलेल्या या निर्णयांमुळे शहराच्या विकासावर दीर्घकालिन परिणाम होण्याची शक्यता आहे. (Pune PMC – Uruli Devachi – Fursungi)

 

गेल्या ६० हून अधिक वर्षांमध्ये पुणे महापालिकेची हद्द विस्तारत गेली आहे. औद्यागीक आणि शैक्षणिक नगरी असलेल्या पुणे शहरात महापालिका हद्दीच्या बाहेरदेखिल नागरी वस्तींचा विस्तार आणि नंतर या नागरी वस्तींचा महापालिकेत समावेश ही निरंतर होत आलेली प्रक्रिया आहे. अलिकडच्या काळात १९९७ मध्ये महापालिकेमध्ये ३७ गावे समाविष्ट करण्यात आली. त्यावेळी जी गावे पूर्णत: किंवा अंशत: वगळण्यात आली त्या ३४ गावांचा मागील पाच वर्षांत महापालिकेत समावेश करण्यात आला आहे. परंतू मधल्या २० वर्षांच्या कालावधीमध्ये वगळण्यात आलेल्या गावांमध्ये निधी अभावी अनेक समस्या निर्माण झाल्या. या गावांची लोखसंख्या वाढत गेल्याने बेसुमार बेकायदा बांधकामे झाली. त्यामुळे अरूंद रस्ते, विस्कळीत पाणी पुरवठा, कचरा व्यवस्थापनाची दुर्दशा, ड्रेनेज लाईन्स आणि पावसाळी गटारांचा अभाव यामुळे ही गावे बकाल झाली. एवढेच नव्हे पीएमआरडीएच्या स्थापनेनंतरही या गावांमध्ये महापालिकेची पाणी पुरवठ्याची यंत्रणा जोपर्यंत उभी राहात नाही तोपर्यंत विकसकाने पाणी पुरवठा करण्याचे प्रतिज्ञापत्र देण्याचे बंधन घालण्यात आले. यावरून या गावांतील समस्यांचे उग्ररुप निश्‍चितच लक्षात येण्यासारखे आहे. (Pune PMC – Uruli Devachi – Fursungi)

अशा परिस्थितीमध्ये केवळ महापालिकेमध्ये समावेश केल्यानंतर मिळकत कर मोठ्याप्रमाणावर वाढल्याचे कारण देत मुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उरूळी देवाची आणि फुरसुंगी ही दोन गावे वगळण्याचा निर्णय घेतला. पाठोपाठ हडपसरचे आमदार चेतन तुपे यांनी विधानसभेत हडपसर व लगतच्या परिसराची स्वतंत्र महापालिका निर्माण करण्याची मागणी केली. तर पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी नुकतेच वाघोलीतील एका नागरिकाच्या पत्रावरून नगरविकास मंत्रालयाला पत्र पाठवून वाघोली- हडपसर स्वतंत्र महापालिका, वाघोलीची स्वतंत्र नगरपालिका करणे किंवा वाघोलीचा स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करून त्यासाठी निधी द्यावा, अशी मागणी केली आहे. नगरविकास मंत्रालयाने (Urban Development Department Maharashtra) याबाबत महापालिकेचा अभिप्राय मागविल्याने उलट सुलट चर्चेला तोंड फुटले आहे.

 

महापालिकेमध्ये ३४ गावांचा समावेश करताना नागरिकांच्या हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. या हरकती आणि सूचनांवर सुनावणी झाल्यानंतर महापालिकेच्या शहर सुधारणा, स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेनंतरच राज्य शासनाने ही गावे महापालिकेमध्ये समाविष्ट करण्याचा अंतिम निर्णय घेतला. या समित्या आणि सर्वसाधारण सभेमध्ये सर्वच राजकिय पक्षांनी गावांच्या समावेशाला पाठींबा देखिल दिला आहे. अवघ्या तीन ते पाच वर्षांमध्ये भौगोलिकदृष्टया दोनशेहून अधिक चौ.कि.मी. परिसरात सर्व सुविधा पुरविणे महापालिकाच नव्हे तर राज्य शासनाला केवळ अशक्य आहे, हे प्रत्येकच राजकिय पक्षाचे नेते जाणून आहेत. तरीही केवळ सुविधांचा अभाव आणि मिळकत कराचे कारण देत ही गावे पुन्हा वगळण्याची भूमिका ही केवळ राजकिय उद्देशानेच घेतली जात असल्याचे दिसून येत आहे.

महापालिका आणि पीएमआरडीएने (PMRDA) समाविष्ट गावांचा विकास आराखडा तयार केला आहे.
हे विकास आराखडे अद्याप मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहे. महापालिका या गावांतील कचर्‍याचे व्यवस्थापन करत असून
पाणी पुरवठा तसेच ड्रेनेज लाईनच्या कामांना सुरूवातही केली आहे.
गावांचे भौगोलिक स्थान पाहता या कामांसाठी निधीची मोठ्या प्रमाणावर गरज असून
या योजना पूर्ण होण्यास पुढील तीन ते पाच वर्षांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.
परंतू गावे वगळण्याचा निर्णय होउन स्वतंत्र महापालिका अथवा नवीन नगरपालिका स्थापन करायचा
निर्णय झाल्यास या पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी किती कालावधी लागेल, याचे उत्तर मात्र गावे वगळण्याची मागणी करणारा
कुठलाच राजकिय पुढारी देताना दिसत नाही. यामुळे गावे वगळण्याचा निर्णय असो अथवा स्वतंत्र नगरपालिका (Independent Municipality)
किंवा महापालिका करण्याची मागणी ही केवळ नव्या स्थानीक स्वराज्य संस्थेमध्ये सत्ता मिळविण्यासाठीच केली जात असल्याचे
वरकरणी दिसत असून या सत्ता संघर्षामध्ये सर्वसामान्य नागरिकांना मात्र सुविधांपासून वंचित राहावे लागण्याचीच भिती अधिक असल्याचे दिसून येत आहे.

 

Web Title :  Pune PMC – Uruli Devachi – Fursungi | The demand to create an independent municipality or
municipality excluding villages is ‘political’! Pune PMC News Uruli Devachi – Fursungi Hadapsar & Wagholi

 

Join our WhatsApp GroupTelegramfacebook page and Twitter for every update

 

हे देखील वाचा