Pune : महापालिकेच्या मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने मिळविले ‘तिप्पट’ उत्पन्न, जाणून घ्या आकडेवारी

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – कोरोना काळात आर्थिक उत्पन्न घटले असताना मिळकत कर आकारणी व संकलन विभागाने महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती तारून नेली. त्याचवेळी पाणी पुरवठा विभाग आणि पाठोपाठ मालमत्ता व्यवस्थापन विभागानेही चमकदार कामगिरी करत या आर्थिक परिस्थितीला ‘टेकू’ दिला. मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने ‘भाडे वसुली’साठी विशेष मोहीम राबवून अगोदरच्या वर्षीच्या ‘तिप्पट’ उत्पन्न मिळवत दमदार कामगिरी नोंदविली.

महापालिकेच्या अनेक मिळकती भाडेतत्वावर देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये अगदी व्यावसायीक गाळ्यांपासून आर सेव्हन आणि एसआरए योजनेतून मिळालेल्या निवासी गाळ्यांचा समावेश आहे. कोरोना काळात मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाकडील क्रिडा संकुले, स्विमिंग टँक, मैदाने जवळपास वर्षभर पडून होती. तसेच बहुतांश काळ लॉकडाउनमध्येच गेल्याने यापासून उत्पन्न मिळण्याचा मार्ग खुंटला होता. या पार्श्‍वभूमीवर मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने व्यावसायीक आणि निवासी गाळ्यांच्या थकबाकी वसुलीवर अधिक लक्ष केंद्रीत केले.

यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात आली. सर्वच भाडेकरूंना नोटीसेस बजावण्यात आल्या, तसेच करारनाम्यांची पडताळणी करण्यात आली. थकबाकीदारांना नोटीस पाठवून अल्टिमेटम दिल्यानंतर मिळकती सील करण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली. यामुळे मोठ्याप्रमाणावर थकबाकी वसुल तर झालीच परंतू काही थकबाकीदारांच्या मिळकतीही ताब्यात आल्या आहेत.

मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त राजेंद्र मुठे यांनी सांगितले, की सदनिकांच्या भाडेवसुलीसाठी दोन भरारी पथके नेमण्यात आली होती. पीएमपीएमएल, शासकिय कार्यालयांकडूनही थकित भाड्याची वसुली करण्यात आली. संक्रमण शिबिरांसाठी भाड्याने देण्यात आलेल्या सदनिकांची थकित भाडे व वाजवी भाडेदरानुसार भाडे वसुल करण्यात आले आहे. भाडेकराराने दिलेल्या सर्व मिळकतींची कागदपत्र स्कॅन आणि डिजिटलायीज करण्यात आली आहेत. या मिळकतींच्या अद्ययावत नोंदणीसाठी नवीन संगणक प्रणाली विकसित करण्यात येत असून रोखीसोबतच ऑनलाईन पेमेंट स्वीकारण्याची प्रणाली तयार करण्यात येत आहे.

आर्थिक वर्ष                                                मिळालेले उत्पन्न

एप्रिल २०२० ते मार्च २०२१                         ५० कोटी १३ लाख रुपये
एप्रिल २०१९ ते मार्च २०२०                         १५ कोटी ७६ लाख रुपये
एप्रिल २०१८ ते मार्च २०१९                         २२ कोटी १० लाख रुपये
एप्रिल २०१७ ते मार्च २०१८                          १६ कोटी ६९ लाख रुपये
एप्रिल २०१६ ते मार्च २०१७                          १८ कोटी ८९ लाख रुपये