खुशखबर ! गृह, वाहन आणि व्यावसायिक कर्जाचा EMI होणार कमी, RBI नं बँकांसाठी काढला ‘हा’ आदेश, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – रिझर्व्ह बँकेने येत्या 1 ऑक्टोबरपासून बँकांना सर्व प्रकारची कर्ज रेपो दरांशी जोडण्याचे निर्देश दिले आहेत. बॅंकांमध्ये हा नियम लागू झाल्यानंतर गृहकर्ज, वाहनकर्ज, वैयक्तिक कर्ज आणि व्यावसायिक कर्जावरील ईएमआय कमी होणार आहे. आरबीआयच्या या निर्णयाचा सामान्य नागरिकांना थेट फायदा होणार आहे. आरबीआय जेव्हा जेव्हा रेपो रेट कमी करेल तेव्हा तेव्हा बँकांना व्याजदर कमी करावा लागणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांच्या कर्जांवरिल व्याजदर आपोआप कमी होणार असल्याने त्यांना कर्जाचा हप्ता कमी बसणार आहे. त्यामुळे कर्जांवर मनमानी व्याजदार आकारणाऱ्या बँकांना चाप बसणार आहे.

ग्राहकांना पूर्ण लाभ मिळत नाही –

रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात कपात केली असली तरी बँकांकडून व्याज दरात कपात केली जात नसल्याच्या तक्रारी उद्योग व किरकोळ कर्जदारांनी आरबीआयकडे केल्या होत्या, त्यामुळे आरबीआयने सर्व प्रकारची कर्ज रेपो दरांशी जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, बँकांच्या सध्याच्या मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेन्डिंग रेट (एमसीएलआर) व्यवस्थेमध्ये रिझर्व्ह बँकेचे पॉलिसी दर बदलण्याचा फायदा समाधानकारक नव्हता असे निदर्शनास आले आहे.

आतापर्यंत आरबीआयने रेपो दरात 1.10% कपात केली –

रिझर्व्ह बँकेने एक परिपत्रक जारी केले असून बँकांना 1 ऑक्टोबर 2019 पासून सर्व नवीन फ्लोटिंग रेट वैयक्तिक किंवा किरकोळ कर्ज आणि एमएसएमई फ्लोटिंग रेट कर्ज रेपोरेटशी संलग्न करणे अनिवार्य केले आहे. तसेच व्याज दरामध्ये किमान तीन महिन्यांत एकदा तरी सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे बँकेने म्हटले आहे. सुमारे एक डझन बँकांनी आधीच कर्जाचे दर रिझर्व्ह बँकेच्या रेपो रेटशी जोडले आहेत.

रिझर्व्ह बँकेने 2019 मध्ये चार वेळा रेपो रेटमध्ये एकूण 1.10 टक्के कपात केली आहे. एप्रिलपासून आतापर्यंत केंद्रीय बँकेने या आर्थिक वर्षात 0.85 टक्क्यांपर्यंत कपात केली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या म्हणण्यानुसार , रेपो दर 0.85 टक्क्यांनी कमी केल्यानंतर ऑगस्टपर्यंत बँका केवळ 0.30 टक्क्यांनी कपात करू शकल्या आहेत.

रेपो रेट म्हणजे काय ?

बँकांची मोठ्या रकमेची गरज पूर्ण करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक देशातल्या बँकांना अल्प मुदतीचं कर्ज देते. या कर्जावर जो व्याजदर आकारला जातो, तोच रेपो रेट. रिझर्व्ह बँकेकडून कमी व्याजदराने कर्ज मिळत असेल तर बँका आपल्या ग्राहकांना कमी व्याजदराने कर्ज देतात. परंतु, हे दर वाढले तर बँकांचं कर्जही महाग होतं आणि त्याचा फटका ग्राहकांना बसतो.

आरोग्यविषयक वृत्त –